चौकशी अहवालावरच संशयकल्लोळ

प्रदीप भाकरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेला १.३३ कोटी रुपयांनी लुबाडणाऱ्या ‘सायबरटेक’ अनियमितता प्रकरणाच्या चौकशी अहवालावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढून त्यातील लाखो रुपयांची अनियमितता शोधून काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच दोषारोपण करण्यात येत असल्याचा हा पहिलाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया या निमित्ताने महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. दरम्यान, सोमवारीसुद्धा सायबरटेकविरोधात ...

ठळक मुद्दे१.३३ कोटींचा ‘महाघोटाळा’ : ‘सायबरटेक’विरुद्ध फौजदारी केव्हा?

प्रदीप भाकरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेला १.३३ कोटी रुपयांनी लुबाडणाऱ्या ‘सायबरटेक’ अनियमितता प्रकरणाच्या चौकशी अहवालावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढून त्यातील लाखो रुपयांची अनियमितता शोधून काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच दोषारोपण करण्यात येत असल्याचा हा पहिलाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया या निमित्ताने महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. दरम्यान, सोमवारीसुद्धा सायबरटेकविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याचा मुहूर्त विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांना गवसला नाही.कनिष्ठ लिपिक ते विभागप्रमुख, तर मुख्य लेखाधिकारी ते मुख्य लेखापरीक्षकापर्यंत १३ आजी-माजी अधिकारी कर्मचारी दोषी असतील, तर तत्कालिन आयुक्त आणि उपायुक्त निर्दोष कसे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे उत्तर देताना प्रशासनाने सावध व बचावात्मक पवित्रा घेतल्याने या संशयात अधिक भर पडली आहे. चौकशी समितीचे प्रमुख तथा प्रभारी उपायुक्त महेश देशमुख यांना तत्कालीन आयुक्त आणि उपायुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अडविले तरी कुणी? आयुक्तांनी त्यांना चौकशीसाठी ‘फ्री हँड’ दिला होता. २ जून २०१७ रोजी चौकशी समितीचे गठन करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सोपविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, देशमुखांनी त्यासाठी सहा महिने घेतले. यावरून या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी त्यांनी मोठी मेहनत घेतल्याचे स्पष्ट आहे. १.३३ कोटी रुपयांच्या या अनियमिततेची जबाबदारी १३ आजी-माजी अधिकाºयांवर निश्चित करून त्यांच्याकडून वसुलीचा आकडा निश्चित करण्यात आला. संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या.दबावातून सोईस्कर भूमिकातत्कालीन आयुक्त आणि तत्कालीन उपायुक्तांचा समावेश नसल्याचा स्वयंस्पष्ट चौकशी अहवाल जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात महेश देशमुख यांनी आयुक्तांकडे सोपविला होता. त्यात २०११-१२ मध्ये सायबरटेक कंपनीसाठी निविदा प्रक्रियाच मॅनेज करण्यात आल्याचा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष देशमुख यांच्या नेतृत्वातील समितीने नोंदविला होता. निविदा प्रक्रियेच्या निकषात बसत नसताना, सायबरटेकला झुकते माप देण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त नवीन सोना यांनी सायबरटेक कंपनीशी ३ जानेवारी २०१२ रोजी करारनामा केला. त्यात आयुक्तांचे समाधान झाल्यानंतरच देयके प्रदान करण्यात येतिल, असा महत्त्वपूर्ण व आयुक्तांना विशेषाधिकार बहाल करणारी अट समाविष्ट करण्यात आली. अर्थात १.३३ कोटी रुपये जेवढ्या टप्प्यात दिले गेले असतील, त्या-त्या वेळी आयुक्तांनी काम झाल्याची खातरजमा केली असेल, देयके प्रस्तावित करणाºया संबंधिताकडून कामाची सद्यस्थिती जाणून घेतली असेल तेव्हाच १.३३ कोटी रुपये सायबारटेकला प्रदान करण्यात आले, असेच अभिप्रेत आहे. दुसरीकडे या कंपनीने कुठलेही काम न करता महापालिकेची फसवणूक केल्याचा निष्क र्ष चौकशी समितीने काढला. अर्थात यातील अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, तर ज्यांची खात्री झाल्यानंतर देयके प्रदान करण्यात आली, ते तत्कालीन आयुक्त महेश देशमुख यांच्या नजरेत निर्दोष कसे, याचे उत्तर अधिकाºयांना हवे आहे. यात भ्रष्टाचार झाला, असे म्हणत असाल, तर ती देयकेच आयुक्तांच्या सहमतीने दिली गेली; त्यांना देशमुखांच्या नेतृत्वातील समितीने क्लिनचिट दिली कशी, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालावर उभे करण्यात आलेले प्रश्नचिन्ह देशमुखांच्या अहवालाचे अपयश मानले जात आहे. आपण प्रभारी असताना बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करायची तरी कशी, असा प्रश्न देशमुखांना पडला असावा आणि त्यामुळे त्यांनी सोयिस्कर भूमिका घेतली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे....म्हणून तत्कालीन आयुक्तही दोषीकरारनाम्यातील चौथ्या क्रमांकाच्या अटीने आयुक्तांना देयकाबाबत विशेषाधिकार दिले. ९९ टक्के करारनाम्यांमध्ये अंतिम अधिकार आयुक्तांना असेल, अशी अट समाविष्ट असते. मात्र, यात देयकाचा अधिकार आयुक्तांच्या खात्रीला देण्यात आला. म्हणजेच काम परिपूर्ण झाले, असा त्याचा मतितार्थ आहे. त्यानंतरही १.३३ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा समितीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल असेल, तर तत्कालीन आयुक्तांनी केलेल्या खात्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. देशमुखांचा अहवाल की तत्कालीन आयुक्तांची खात्री यातील खरे काय न खोटे काय, हे अनुत्तरित आहे.अडीच कोटींवर कंत्राटनिविदा प्रपत्रातील अटीनुसार निविदाधारकाची वार्षिक उलाढाल २० कोटी रुपये असणे आवश्यक होते. परंतु, सायबरटेकची उलाढाल अवघी अडीच कोटी रुपये असताना याच कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. ती प्रक्रिया ज्या आयुक्तांच्या देखरेखीत पार पडली, ते निर्दोष कसे ? याशिवाय निविदा प्रक्रियेदरम्यान अनेक गौडबंगाल करण्यात आले, तर आम्हीच दोषी कसे , असा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे.