शासकीय कामाच्या नावावर रेती तस्करी जोरात

लॉकडाऊन कालावधीत आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र शासनाकडे विनंती आणि पाठपुरावा करून सहा कामांकरिता अधिकृत रेती वाहतुकीची परवानगी मिळविली. परंतु, रेती वाहतूकदारांकडून शासकीय कामाच्या नावाखाली रोज ३० ते ५० टिप्पर रेती अमरावती, अकोलाकडे नेली जात आहे. अवजड वाहनांमुळे पंढरी ते करवार रस्त्याची वाट लागली आहे.

ठळक मुद्दे४० ते ५० टनाचे टिप्पर : पंढरीपासून वर्धा नदीपर्यंत रस्त्याची दुर्दशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरूड : मोर्शी-वरूड तालुक्यातील जलसंधारणाची अपूर्ण कामे रेती आणि गिट्टीमुळे बंद पडली होती. पावसाळ्यापूर्वी ती कामे पूर्ण करणे गरजेचे होते. लॉकडाऊन कालावधीत आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र शासनाकडे विनंती आणि पाठपुरावा करून सहा कामांकरिता अधिकृत रेती वाहतुकीची परवानगी मिळविली. परंतु, रेती वाहतूकदारांकडून शासकीय कामाच्या नावाखाली रोज ३० ते ५० टिप्पर रेती अमरावती, अकोलाकडे नेली जात आहे. अवजड वाहनांमुळे पंढरी ते करवार रस्त्याची वाट लागली आहे.
आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या पाठपुराव्याने अटी आणि शर्तींना अधीन राहून अमरावती आणि छिंदवाडा जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली, तर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी मोर्शी आणि वरूड येथील प्रत्येकी तीन कामांकरिता १९ टिप्परना नोंदणी क्रमांकासह नमूद करून दिली. परंतु, या परवानगीआड रेती तस्करांनी संगनमताने हजारो ब्रास रेतीची तस्करी शेकडो वाहनांतून केली. खासगी कामांना २६ ते २८ हजार रुपये टिप्पर या दराने रेतीविक्री सुरू केली आहे. पांढुर्णा मार्गे येऊन राष्ट्रीय महामार्गावरून रेतीची बेसुमार वाहतूक होत असताना पोलीस, महसूल आणि परिवहन विभाग झोपेचे सोंग घेऊन आहे.

रेती वाहतूक करणाऱ्या दहा वाहनांवर कारवाई करून ४० लाख रुपये दंड वसूल केला. महसूल विभागाचे फिरते पथक अवैध आणि क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून आहे. विना रॉयल्टी वाहनांवरही लक्ष आहे.
- नितीनकुमार हिंगोले
उपविभागीय अधिकारी, मोर्शी.