पूरहानीसाठी आलेला ९० लाखांचा निधी अखर्चित

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला सन २०१३-१४ मधील पूरहानी दुरूस्ती कार्यक्रमांतर्गत सुमारे ३८ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

जिल्हा परिषद : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात प्रस्ताव
अमरावती : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला सन २०१३-१४ मधील पूरहानी दुरूस्ती कार्यक्रमांतर्गत सुमारे ३८ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यापैकी सुमारे ९० लक्ष रूपये अद्यापही अखर्चित आहेत. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने हा निधी परत जाऊ नये, यासाठी धडपड सुरू झाली आहे. निधीचा चेंडू आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा कोर्टात असून ते काय निर्णय देतात, याकडे जि.प.सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात सन २०१३-१४ मध्ये पूरस्थिती उदभवली होती. यामध्ये मेळघाटसह अन्य तालुक्यातील रस्ते, आणि पुलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे बऱ्याच गावांचा संपर्कही तुटला होता. या नुकसानग्रस्त रस्ते व पुलांच्या दुरूस्तीसाठी शासनाने पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत सुमारे ३८ कोटी रूपये उपरोक्त कालावधीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला उपलब्ध करून दिले होते. या निधीतून बांधकाम विभागाने साधारणत: ९५ टक्के कामे पूर्ण केली आहेत. परंतु ९० लक्ष रूपयांमधून रस्ते, पुलांच्या दुरूस्तीसाठी बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, कमी दराच्या निविदा व इतर तांत्रिक अडचणींमुळे ९० लक्ष रूपयांमधून कामे करण्यास अडचणी निर्माण झाल्यात. सोबतच शिल्लक निधीतून काही नदीपात्रांवरील कामे प्रस्तावित आहेत. काही कामे १ कोटीपेक्षा अधिक रक्कमेची असल्याने या तोकड्या निधीतून ती पूर्ण करणे अशक्य आहे. अशातच शक्य त्या कामांवर हा निधी खर्च करता यावा, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शनाबाबत प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे.
अशातच सदर शिल्लक निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अखर्चित निधीच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे. परंतु अद्याप यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिलेल्या प्रस्तावावर जिल्हा परिषदेला निर्णय मिळालेला नाही. ज्या सदस्यांच्या मतदारसंघातील पूरहानीतील दुरूस्तीची कामे रखडली, असे सदस्य आता या कामासाठी प्रशासनाकडे आग्रह धरत आहेत. याबाबत ठोस तोडगा न निघाल्यास हा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जि.प. सदस्यांना धाकधूक लागून राहिली आहे.

याबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी खर्च करण्यासाठी परवानगी मागू. त्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
- सतीश उईके,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

पूरहानी कार्यक्रमातील निधीबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनामार्फत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील.
- अनिल जवंजाळ,
कार्यकारी अभियंता,
बांधकाम विभाग