‘महानेट’ प्रकल्पाच्या नावाने फोडले शहरातील रस्ते

शासनाने शहरी महानेट प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शासकीय विभाग व त्याच्या अधिनस्त असलेल्या एकूण ४६१ कार्यालयांना फायबर आॅप्टिकल कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडण्यात येणार आहे. ही इंटरनेट सुविधा रिलायन्स कंपनीमार्फत पुरविली जाणार आहे. याची जोडणी व वापराचे शुल्क शासनाद्वारा दिल्या जाणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका प्रशासन झोपेत : जिल्हा प्रशासनाची कंत्राटदाराला मोकळीक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरातील शासकीय विभाग व त्याचे अधिनस्त असणारी ४६१ शासकीय कार्यालये फायबर आॅप्टिकल केबलने जोडण्यात येणार आहे. या शहरी महानेट प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण मोकळीक या कंत्राटदाराला दिली असल्याने महानेटच्या नावाखाली शहरातील रस्ते रिलायन्स (जिओ) द्वारा फोडण्यात येत आहेत. याकडे जिल्हा व महापालिका प्रशासन डोळेझाक करीत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
शासनाने शहरी महानेट प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शासकीय विभाग व त्याच्या अधिनस्त असलेल्या एकूण ४६१ कार्यालयांना फायबर आॅप्टिकल कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडण्यात येणार आहे. ही इंटरनेट सुविधा रिलायन्स कंपनीमार्फत पुरविली जाणार आहे. याची जोडणी व वापराचे शुल्क शासनाद्वारा दिल्या जाणार आहे.
राज्य शासनाला हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचा असून, शासनाने जिल्हा पातळीवरील विभागप्रमुखांना जोडणीसाठी निर्माण होणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सुचित केले आहे. यासाठी शासनाने सर्व प्रकारच्या परवानग्या आणि शुल्कात सूट दिलेली असल्याचे नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी शहरातील ३४ शासकीय कार्यालयांना कळविले आहे.
रिलायन्सला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी खुद्द जिल्हा प्रशासनच रेड कार्पेट टाकत असल्याने कंत्राटदाराला रान मोकळे झाले आहे. या जोडणीसाठी केबल टाकण्याच्या नावाखाली शहरातील अनेक रस्ते फोडण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी कुठलीही शासकीय कार्यालये नसल्याने रिलायन्सला जिल्हा व महापालिका प्रशासनाची एवढी सवलत का, असा नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

रिलायन्सला रेड कार्पेट, महापालिका प्रशासन गपगार
रिलायन्स कंपनीसाठी शहरातील रस्ते फोडले जात आहेत. याचसोबत काही ठिकाणी नागरिकांच्या नळजोडण्यादेखील तोडण्यात आल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांना पाणी मिळत नाही. रस्त्यांची दुरुस्ती होण्याऐवजी चांगले रस्ते फोडून अडचणीत भर पडत असताना महापालिका प्रशासन गपगार आहे. काही अधिकारी तर आम्हाला यातले काही माहिती नाही अशी भूमिका घेत आहेत. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी कुठलेच शासकीय कार्यालय नसताना केवळ रिलायन्सची केबल टाकण्यासाठी रस्ते फोडले जात असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप आहे.

शासकीय कामाच्या नावाखाली शहरातील रस्ते फोडण्याचा गोरखधंदा रिलायन्सने सुरू केला आहे. शासकीय कार्यालये नसलेल्या ठिकाणीदेखील केबल टाकण्यासाठी नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे.
- प्रशांत डोंगरे, नगरसेवक

शासकीय विभाग व अधिनस्त कार्यालयांना फायबर आॅप्टकिल केबलने जोडण्यात येत आहे. यासाठीचा हा महानेट प्रकल्प आहे. फोडण्यात आलेले रस्ते कंत्राटदाराकडून पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
- नितीन व्यवहारे, नोडल,अधिकारी तथा आरडीसी