महसूल मंत्रालय झोपेतच ! 'त्या' तहसीलदाराची दुसऱ्यांदाही 'जातवैधता' रद्द; पदोन्नतीचा लाभ घेऊन कारवाई शून्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 12, 2026 12:45 IST2026-01-12T12:43:39+5:302026-01-12T12:45:35+5:30
Amravati: बनावट जातवैधतेच्या आधारे पदोन्नती मिळाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, दोनदा 'कास्ट व्हॅलिडिटी' रद्द होऊनही संबंधित तहसीलदारावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Revenue Ministry is sleeping! 'That' Tehsildar's 'caste validity' cancelled for the second time; Taking advantage of promotion, no action taken
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बनावट जातवैधतेच्या आधारे पदोन्नती मिळाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, दोनदा 'कास्ट व्हॅलिडिटी' रद्द होऊनही संबंधित तहसीलदारावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तहसीलदाराचे नाव दत्ता बळीराम निलावाड असे आहे.
राज्याच्या महसूल मंत्रालयाने औरंगाबाद विभागातील १७ वर्षांपासून बनावट 'कास्ट व्हॅलिडिटी' बाळगणाऱ्या नायब तहसीलदाराला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून चक्क तहसीलदार गट-अ पदावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पदोन्नती दिली होती. किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांची 'कास्ट व्हॅलिडिटी' रद्द केली होती. आता दुसऱ्यांदा ६ नोव्हेंबर २०२५ त्यांची 'कास्ट व्हॅलिडिटी' रद्द करण्यात आली. मात्र, याउपरही महसूल मंत्रालयाने अद्यापपर्यंत या तहसीलदारांवर कारवाई केलेली नाही.
निलावाड यांच्या रक्तनात्यातील स्वाती निलेवार व विवेक निलेवार या दोघांचा २० मे २००२ रोजी 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद यांनी अवैध घोषित केला आहे. ही वस्तुस्थिती औरंगाबाद समितीपासून लपवून या नायब तहसीलदाराने ५ एप्रिल २००६ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले. किनवट समितीने शिवजीत उत्तम निलावाडप्रकरणी आदेश देऊन त्यात दत्ता बळीराम निलावाड यांना निर्गमित केलेले 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द व जप्त केले होते.
समितीच्या आदेशाला शिवजीत उत्तम निलावाड यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये शिवजीत उत्तम निलावाड यांना सशर्त वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशित केले आणि वैधताधारक तहसीलदार दत्ता बळीराम निलावाड यांचे प्रकरण समितीकडे पुनश्च पडताळणीकरिता वर्ग केले. दरम्यान, अनिता नितीन वानखेडे या सामाजिक कार्यकर्त्या महिलेने तहसीलदार दत्ता बळीराम निलावाड यांच्या जातप्रमाणपत्राबाबत समितीकडे तक्रार केली होती. किनवट समितीने तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून नंतर फेटाळली; परंतु वैधताधारक यांच्या वैधता प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्याचा समितीस अधिकार असल्याने पुनः तपासणी करण्यात आली.
कारवाईची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर
तहसीलदार दत्ता बळीराम निलावाड यांचे दुसऱ्यांदा जातप्रमाणपत्र व 'कास्ट व्हॅलिडिटी' ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रद्द व जप्त केली आहे.
विभागीय आयुक्त संभाजीनगर यांना अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील विहित तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.
यादी बदलता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध मिलिंद कटवारे प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जमातींच्या संविधानिक यादीत कोणताही बदल करता येत नाही. यादी जशी आहे तशीच वाचणे आवश्यक असून, कोणत्याही उप-जनजाती, पोटजाती किंवा नामसाधर्म्याचा आधार घेऊन याचा फायदा घेता येणार नाही. किनवट समितीने दत्ता बळीराम निलावाड यांच्या प्रकरणी आदेश देताना या सर्वोच्च न्यायालयीन मार्गदर्शनाचा संदर्भ घेतला आहे.