गृह विभागाच्या कारागृहातून आदिवासींची 'राखीव' पदे बेपत्ता

Amravati : गट 'क' संवर्गात भरली १३५ पदे; १५ पदे अधिसंख्य, रिक्त पदेही गायब

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या कारागृह विभागातून अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली 'क्लास वन, क्लास टू, क्लास फोर' ची पदे बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे मुख्यालय पुण्यात असून या विभागात ९ मध्यवर्ती कारागृहे, ३१ जिल्हा कारागृहे, १९ खुली कारागृहे, १ खुली वसाहत आणि १७२ दुय्यम कारागृहांचा समावेश आहे.

कारागृह महाराष्ट्र पुणे गट 'अ' ते 'ड' संवर्गात एकूण मंजूर पदे ५ हजार ६४ आहे. यातील केवळ गट 'क' संवर्गातील १५८ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. परंतु अनुसूचित जमातींची गट 'क' संवर्गातील केवळ १३५ पदे भरलेली आहे. याच संवर्गातील २३ सवाया मनुश्य शिल्लक आहे 

अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ आहे. परंतु ही १५ पदे रिक्त दाखविण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय देऊनही या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्याचे चित्र आहे. 

अनुसूचित जमाती पदभरती तपशील
संवर्ग                       एकूण मंजूर पदे              राखीव पदे                  भरलेली                 अधिसंख्य
गट - अ                         ४७                                   ०                                 ०                              ०
गट - ब                         ५१६                                  ०                                 ०                              ०
गट - क                        ४४७२                              १५८                             १३५                          १५
गट - ड                         २९                                    ०                                 ०                              ०
एकूण                            ५०६४                              १५८                            १३५                          १५

"अधिसंख्य पदावर १५ जणांना वर्ग केल्यानंतर ती पदे रिक्त दाखवायला पाहिजे होती. पण दाखविण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करून अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात यावी."
- सीमा मंगाम जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल वुमेन्स फोरम यवतमाळ