अधिष्ठातापदाचे आरक्षण डावलले

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात गत महिन्यात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानव्य विज्ञान या दोन विभागांच्या अधिष्ठाता पदांसाठी भरती करण्यात आली. विद्यापीठ प्रशासनाने यात आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू केली नाही.

ठळक मुद्देसिनेट सभेत सदस्यांची ओरड : दोन्ही पदे मर्जीतील व्यक्तींना बहाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात गत महिन्यात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानव्य विज्ञान या दोन विभागांच्या अधिष्ठाता पदांसाठी भरती करण्यात आली. विद्यापीठ प्रशासनाने यात आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू केली नाही. त्यामुळे डीन पदासाठी ओबीसी, एसी, एसटी, एसबीसी संवर्गातील पात्र उमेदवारांना डावलण्यात आल्याचा आक्षेप सिनेट सभेत सदस्यांनी प्रशासनावर केला आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार अमरावती विद्यापीठात दोन अधिष्ठाता पदांची भरतीप्रक्रिया राबविली गेली. यात मुलाखतीअंती दोन पात्र उमेदवारांची वर्णी लावण्यात आली. तथापि, अधिष्ठाता पदभरती ही शासनाने मान्यता प्रदान केली असताना, या दोन्ही पदांना आरक्षण प्रणाली लागू होते, असा दावा सिनेट सदस्य भीमराव वाघमारे आणि रवींद्र मुंद्रे यांनी रेटून धरला.
अधिष्ठाता या पदाला शासनाने मान्यता दिली असताना, कुलगुरू अथवा प्रशासनाला ते भरती करताना रोस्टर पद्धतीचा आधार घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान अधिष्ठातापदी एफ.सी. रघुवंशी आणि मानव्य विज्ञान अधिष्ठातापदी अविनाश मोहरील यांची वर्णी लागली. ही दोन्ही व्यक्ती खुल्या संवर्गातील असल्यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी संवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप ४ जून रोजी पार पडलेल्या सिनेट सभेत करण्यात आला.
अधिष्ठाता पदाला मिळणारे वेतन हे शासनतिजोरीतून दिले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने राबविलेली डीन पदासाठीची भरती प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. दोन अधिष्ठातापैकी एक पद कोणत्यातरी संवर्गातील आरक्षणासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, आरक्षण डावलल्याने डीन पदापासून पात्र उमेदवार वंचित ठेवण्याचे मोठे राजकारण विद्यापीठात शिजल्याचा आरोपदेखील भीमराव वाघमारे, रवींद्र मुंद्रे यांनी केला आहे.