याद राखा, घरी पाठवेन !

वारंवार सांगूनही प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा होत नसेल तर आता कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठविण्याचा इशारा पालकमंत्री प्रवीण पोटे ....

पालकमंत्री : कामचोर अधिकाऱ्यांना इशारा
अमरावती : वारंवार सांगूनही प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा होत नसेल तर आता कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठविण्याचा इशारा पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या बैठकीत दिला.
जिल्ह्यातील शाळांमधील क्षतिग्रस्त वर्ग खोल्याचे बांधकाम व दुरूस्तीसाठी मागील तीन वर्षांत सात कोटी रूपयांचा निधी डीपीसीमधून उपलब्ध करून दिला आहे. निधी असतानाही आवश्यक असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेतील वर्ग खोल्यांचे बांधकाम व दुरूस्तीला प्राधान्य न देताच ज्या ठिकाणी गरज नाही, अशा ठिकाणी ही कामे मंजूर केली. तरीही अनेक कामांना अद्याप मुहूर्तच नाही. त्यामुळे अधिकारी करतात तरी काय, असा सवाल पालकमंत्री पोटे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना केला. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीही शिक्षण विभागाचा तीन वेळा आढावा घेतला. त्यावेळीसुद्धा ज्या गावातील विद्यार्थ्यांना शाळेत बसण्याची सोय नाही, अशा गावांतील शाळांना प्राधान्य द्या, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र असे न केल्यामुळे काही गावांतील नागरिकांनी पालकमंत्री यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रारी केली आहेत. जिल्ह्यात ४२ शाळांची यादी पालकमंत्री यांनी सभेत वाचून दाखविली. याबाबत जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांच्याकडे निवेदने प्राप्त झाली. त्यानुषंगाने शिक्षण विभागाची आढावा बैठक पालकमंत्री यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला डीपीसी मधून मागील तीन वर्षांत सुमारे सात कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामधून पहिल्या टप्प्यात ९८ शाळा व दुसऱ्या टप्प्यात १२८ शाळांमधील वर्ग खोल्यांचे बांधकाम व दुरूस्तीची कामे हाती घेण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांनी सांगितले. यापैकी किती कामांचे कार्यारंभ आदेश झाले आणि किती कामे सुरू आहेत, असा प्रश्न पालकमंत्री पोटे यांनी केला. यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बांधकामाची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग पाहतो, असे सांगितले. दरम्यान यावेळी उपअभियंता डेहनकर यांना याबाबत विचारणा केली असता अनेक कामे सुरू झाली नसल्याचे त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले. ज्या ठिकाणी तातडीने वर्ग खोल्यांची दुरूस्ती आवश्यक आहे अशा गावांतील शाळांचा यात समावेश नाही. दुसरीकडे निधी आहे, तर कामे सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे शिक्षण व बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री फैलावर घेत खडेबोल सुनावले. येत्या २८ जून रोजी पुन्हा शिक्षण विभागाचा अखेरचा आढावा घेणार आहे. यावेळी कामात सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून न आल्यास अशा अधिकाऱ्यांना घरी पाठविण्याचा दम पालकमंत्री यांनी दिला.