रेड्डींचे पत्र मनस्ताप देणारे ठरले!

सेवा पुस्तकात नोंद घेण्याची दिली होती ताकिद, दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

परतवाडा : हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर अनेक बाबींचा उलगडा होत असताना अ‍ॅट्राॅसिटी प्रकरणात तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना दिलेले पत्र मन:स्ताप देणारे ठरले. त्यामुळे त्या अजून खचून गेल्या होत्या, हे स्पष्ट झाले आहे. अधिनिस्थ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे न राहता रेड्डी यांनी उलटपक्षी दीपाली यांनाच प्रशासकीय भाषेत सक्त ताकिद दिली होती.

हरिसाल वनपरिक्षेत्र अंतर्गत मांगीया गावाचे पुनर्वसन झाल्यानंतर काही आदिवासी त्यांच्या जुन्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण करून पेरणी करत असल्याचा प्रकार माहीत होताच गुगामल वन्यजीव विभागाचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने दीपाली चव्हाण यांना कर्मचाऱ्यांचा ताफा घेऊन अतिक्रमण काढण्यासाठी पाठविले. यादरम्यान आदिवासी आणि वनकर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष उडाला. त्यातूनच दीपाली चव्हाण यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे त्या कमालीच्या धास्तावल्या होत्या. धारणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर अटकेच्या भीतीने दीपाली चव्हाण कर्तव्यावर गैरहजर होत्या. गंभीर परिस्थिती उद्भवल्याने विनोद शिवकुमार किंवा श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिलासा देण्याऐवजी मन:स्ताप दिल्याचा प्रकार श्रीनिवास रेड्डींनी त्यांना दिलेल्या एका पत्रातून उघड झाला आहे. ते पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे.

बॉक्स

शिवकुमारचा नकार, दीपालीचे विनंती पत्र

शासकीय काम करताना अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी दीपाली चव्हाण यांनी आपण अटकेच्या भीतीने मुख्यालय उपस्थित राहू शकले नसल्याचे पत्र विनोद शिवकुमार याला देऊन रुजू करून घेण्यास म्हटले. विनोद शिव कुमार याने रूजू करून न घेता चव्हाण यांना श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कार्यालयाकडे पाठविले होते.

बॉक्स

रेड्डींच्या पत्रात सेवा पुस्तकात नोंदीची ताकिद

दीपाली चव्हाण ह्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना ते हटविण्यासाठी शासकीय कामानिमित्त तेथे गेल्या होत्या. तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे त्या १९ मार्च २०२० ते २६ एप्रिल २०२० या कालावधीत कर्तव्यावर हजर नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नियम १० (१) अन्वये रजेची हक्क म्हणून मागणी करता येत नाही. वास्तविक पाहता दीपाली चव्हाण वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी रजा सक्षम प्राधिकरणामार्फत मंजूर करून घेऊन रजेवर जाणे अपेक्षित होते. मात्र, आपण राजपत्रित वर्ग दोन या पदावर कार्यरत असून आपली ही कृती नियमाला धरून नाही. रजा मंजूर करून न घेता किंवा त्यांचे गैरहजेरी बाबत सक्षम प्राधिकारी यांना पूर्वसूचना न देता कर्तव्य वरून अनधिकृत गैरहजर राहिल्या असल्याचे दिसून येत आहे. करिता भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही. याबाबत सेवा पुस्तकात ताकिद देण्यात येत असल्याचे श्रीनिवास रेड्डी यांनी दीपाली चव्हाण यांना पत्राद्वारे दिल्याने त्या अजूनच खचून गेल्या होत्या.

बॉक्स

अटकेची पाहत होते का वाट?

अ‍ॅट्रॉसिटीसारखा गंभीर दखलपात्र गुन्हा दाखल झाल्यावर वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची सत्यता तपासून पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसे सांगणे अपेक्षित होते. मात्र, एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे त्यांना अटकपूर्व जामिनासाठी पळावे लागले. याच दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना मदत करायला हवी होती. प्रत्यक्षात त्यांना पत्र देऊन एक प्रकारे छळच केला गेला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.