पेसा क्षेत्रामधील १३ जिल्ह्यातील पदभरती लांबणीवर! सर्वोच्च न्यायालयात एकीकडे तारीख पे तारीख, दुसरीकडे वेट ॲन्ड वाॅच

सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या याचिकेवर 'तारीख पे तारीख' चालू असून दुसरीकडे शासन 'वेट ॲन्ड वॉच' भूमिकेत आहे.

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या याचिकेवर 'तारीख पे तारीख' चालू असून दुसरीकडे शासन 'वेट ॲन्ड वॉच' भूमिकेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ९ जानेवारीला होणारी सुनावणी आता ३० जानेवारीला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम सुनावणी सुरू असताना निर्णयाची प्रत शासनाला येण्यापूर्वी त्याच दिवशी म्हणजे १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने घाईघाईने परिपत्रक निर्गमित करून अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे ‘पेसा’ क्षेत्रातील राज्यातील १३ जिल्ह्यातील पदभरती लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यपालांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी ५ वी अनुसूचीच्या पॅरा ५ (१) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशी नुसार अध्यादेश काढून त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलिस पाटील वगळता) आरक्षण दिले आहे. या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यशासनाने १ फेब्रुवारी २०२३ आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. मात्र ही अधिसूचना आणि शासन निर्णय यांना बिगर आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या बिगर आदिवासींना नोकरीपासून वंचित ठेवल्याने मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा बिगर आदिवासींनी केला आहे.
 
या १३ जिल्ह्यांतील भरती थांबली
सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवडप्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये किंवा गरज वाटल्यास सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, असे निर्देश दि. १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्गातील भरतीप्रक्रिया प्रभावित झाली आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ ऑक्टोबर २०२३च्या निर्णयात भरतीप्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नाही अथवा भरतीप्रक्रिया थांबवा, असे म्हटले नाही. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. वेळ वाया न घालवता भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश आल्यानंतर नियुक्ती आदेश द्यावेत. - ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक-अध्यक्ष ट्रायबल फोरम