एमबीए विभागातील कागदपत्रे गहाळप्रकरणी चौकशी अहवाल प्राप्त

कुलसचिवांचे पत्र, हेमा शर्मा यांना अहवाल देण्यासंदर्भात विधी विभागाकडे पाठविला प्रस्ताव

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या एमबीए विभागातून १० विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याप्रकरणी कुलगुरूंच्या आदेशान्वये गठित चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र, तक्रारकर्ती विद्यार्थिनी हेमा शर्मा यांना चौकशी अहवाल देता येणार अथवा नाही, यासंदर्भात विधी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, हा अहवाल विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य मनीष गवई, युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव सागर देशमुख यांनी सोमवारी कुलगुरूंची भेट घेतली.

कुलसचिव तुषार देशमुख यांनी ३ मे रोजी हेमा शर्मा यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, एमबीए विभागातील कागदपत्र गहाळप्रकरणी चौकशी अहवाल कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्याकडे समितीने सादर केला आहे. हा अहवाल विधी विभागाकडे कायदेशीर सल्ल्याकरिता पाठविला आहे. या अहवालावर उचित कार्यवाही झाल्यानंतर यथावकाश कळविण्यात येईल. यामुळे हा चौकशी अहवाल अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना केव्हा मिळणार, हे गुलदस्त्यात आहे.

कुलसचिवांनी पत्राची प्रत राज्यपाल कार्यालयाचे सचिव, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, आमदार सुलभा खोडके, सिनेट सदस्य मनीष गवई, तंत्रशिक्षण संचालकांना पाठविली. तक्रारकर्त्या विद्यार्थ्यांना चौकशी समितीचा अहवाल मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याची बाब सिनेट सदस्य मनीष गवई, सागर देशमुख यांनी कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. आता याप्रकरणी विधी विभागाकडून काय उत्तर मिळते अथवा कालापव्यय तर होत नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

---------------

काय आहे प्रकरण?

विद्यापीठाच्या एमबीए विभागात सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी मूळ कागदपत्रे दिली होती. ही कागदपत्रे एमबीए विभागातून अचानक गायब झाली. यात चार विद्यार्थ्यांच्या पदवी गुणपत्रिका, पाच विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र, तर एका विद्यार्थ्याच्या जातीच्या दाखल्याचा समावेश आहे. विद्यापीठाने १० विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका, जात वैधता प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत स्वाधीन केली. मात्र, मूळ कागदपत्रे घेऊन दुय्यम प्रत देण्यात आल्याप्रकरणी कुलगुरू, एमबीए विभागप्रमुख दीपक चाचरकर यांना जाब विचारला गेला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभे केले. चार विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखण्यात आले. पहिल्या सत्राची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याने विद्यापीठाने निकाल रोखले. त्यानंतर याप्रकरणी कुलगुरूंनी चौकशी समिती गठित केली आणि आता अहवाल प्राप्त झाला. यात दोषी असलेल्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांनी केली आहे.