पेढी प्रकल्पग्रस्तांना ‘रेडी टू लिव्ह’ सुविधा

निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना ‘रेडी टू लिव्ह’ सुविधा मिळणार आहे.

प्रदीप भाकरे अमरावती
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना ‘रेडी टू लिव्ह’ सुविधा मिळणार आहे. १९९९ च्या पुनर्वसन कायद्याच्या निकषानुसार अळणगाव ग्रामस्थांचे पुनर्वसन कठोरा शिवारात होत असून ग्रामस्थ राहण्यास येण्यापूर्वी त्यांना १८ मूलभूत नागरी सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्त ७५ टक्के कुटुंबांना कठोरा येथील पुनर्वसित भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून दिवाळीपूर्वी भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष जागेवर त्या भूखंडधारकास त्याला मिळालेल्या भूखंडाची मोजणी करून देण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच या ग्रामस्थांच्या घरांची मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून २०१६ च्या पूर्वार्धात अळणगाव ग्रामस्थांना त्यांच्या घरांचा मोबदला मिळाल्यानंतर ते पुनर्वसित गावठाणात यायला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे.
पुनर्वसन नव्हे बाभुळबन
अळणगाव आणि कुंड खुर्द या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या २ गावांचे पुनर्वसन चार-पाच वर्षांपूर्वीच कठोरा-रेवसा मार्गावरील भूखंडावर निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाच्यावतीने या गावठाणात शाळा इमारत, समाज मंदिर, स्मशान शेड, सभागृह, नाल्या आणि इतर नागरी सुविधांचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र कालौघात शाळा इमारतींसह इतर बांधकामांना तडे गेलेत. नाल्या जमीनदोस्त झाल्या, तर स्मशान रोड चोरीला गेले. प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालल्याने पुनर्वसन गावठाणात अक्षरश: बाभुळबन झाले. या बाभुळबनात आमचे पुनर्वसन होईल का? इमारतींचे काय? रस्ता, वीज, पाण्याचे काय, आदी प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांकडून उपस्थित करण्यात आलीत. त्याअनुषंगाने जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मोहन पातुरकर यांनी लागलीच अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाला येथील बाभुळबन नष्ट करण्यासह नागरी सुविधांचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या सूचना दिल्यात. भूखंड वितरण प्रक्रिया आटोपल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
तत्पूर्वी वीज वाहिनी, पाणी पुरवठ्याची कामे पूर्ण केली जाणार असून पुनर्वसनाबाबत पेढी प्रकल्पग्रस्तांची कुठलीही तक्रार राहणार नाही, अशी ग्वाही मोहन पातुरकर यांनी दिली. सप्टेंबर आणि आॅक्टोबरमध्ये अळणगाव येथील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना कुटुंब संख्येच्या आधारावर २०००, ३०००, ४०००, ६००० आणि जास्तीत जास्त ८००० चौ. फूट भूखंड देण्यात आले आहेत. घरांचा मोबदला मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने पेढी प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन प्रक्रिया संपुष्टात येणार आहे. (प्रतिनिधी)