पुनर्नियोजनाचा मुद्दा विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात ?

जिल्हा परिषदेच्या विविध लेखाशिर्षातील मार्च २०१७ अखेर पर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत अपेक्षित बचत किंवा ...

विरोधक सरसावले : नियमबाह्य ठराव घेतल्याचा आक्षेप जितेंद्र दखने अमरावती जिल्हा परिषदेच्या विविध लेखाशिर्षातील मार्च २०१७ अखेर पर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत अपेक्षित बचत किंवा वाढीच्या सुमारे ८ कोटी ७९ लाखांच्या पुनर्नियोजनास सोमवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेला ठराव नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. आता याविषयावर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची तयारी विरोधकांनी चालविली आहे. त्यामुळे पुनर्नियोजन कायम राहणार की कसे, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेतील वादावर पडदा पडत नाही तोच पुन्हा १९ डिसेंबरला जि.प.ची सभा पार पडली. यासभेत सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या बळावर जिल्हा निधी सन २०१६-१७ अंतर्गत निधीच्या पुनर्नियोजनाचा ठराव एकमताने पारित केला. विशेष सर्वसाधारण सभेच्या अजेंडयावर पुनर्नियोजनाचा समावेश होता. मात्र, याबाबतची नोट सभागृहातील सदस्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे नेमके नियोजन कशाचे, हे सदस्यांना कसे कळणार, असा सवाल विरोधी सदस्यांनी प्रशासनाकडे केला. मात्र,यावर प्रशासनाने मौन बाळगल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या पुनर्नियोजनाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी विरोधी सदस्यांनी १९ डिसेंबरच्या सभेतील कामकाज व पुनर्नियोजन मंजूर केल्याच्या ठरावाची प्रत लेखी स्वरूपात मागितली आहे. मात्र, अद्याप विरोधीपक्षाला ती प्रत मिळाली नसल्याची माहिती आहे. परिणामी सत्ताधारी व विरोधकांमधील कलह वाढण्याची शक्यता आहे . जि.प.च्या अर्थसंकल्पात जिल्हा निधीत मिळणाऱ्या स्वउत्पन्नातून विकासकामे तसेच विभागनिहाय महत्त्वाच्या कामाकरिता आर्थिक तरतूद होते. मात्र यातील काही निधी मार्च अखेरपर्यंत अखर्चित राहणाऱ्या निधीचे पुनर्नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा ठराव पारीत करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधकांनी चालविलेल्या हालचाली लक्षात घेता यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. जि.प.ची विशेष सर्वसाधारण सभा नियमबाह्य असून सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या ठरावाची प्रत प्रशासनाला मागितली आहे. मात्र ती अद्याप मिळाली नाही. चुकीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू -अभिजित ढेपे, जि. प. सदस्य पुनर्नियोजनाचा ठरावात नियमबाह्य काहीच नाही. अखर्चित निधीचा विनियोग हा विकासकामांवर केला जाईल. विरोधकांचा खटाटोप केवळ राजकीय हेतुने प्रेरीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आक्षेपाला महत्त्व नाही - बबलू देशमुख, गटनेता काँग्रेस