अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक कार्यालय प्रसिद्धी झोतात आले आहे. मेळघाट व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात सात ते आठ कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले असून, या सर्वांना निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी याने वनविभागाचे क्वॉर्टर्स त्यांना निवासासाठी दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी रात्री ८ वाजता गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेतील प्रमुख आराेपी गुगामल वन्यजीव विभागाचा निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला नागपूर रेल्वे स्थानकाहून २६ मार्च रोजी पोलिसांनी अटक केली. याच दिवशी वनमंत्रालयाने एम.एस. रेड्डी यांची नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख) या मुख्यालयी बदली केली. दीपाली यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी चार पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवली आहे. यात विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार रेड्डी व विनोद शिवकुमार हे दाेन्ही आयएफएस अधिकारी हे वनकर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावात ठेवणे, आर्थिक नुकसान करणे आणि अपमानास्पद वागणूक देत होते, अशा अनेक तक्रारींचा ओघ आता वाढत आहे.
रेड्डी याने मेळघाट व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानात विविध कामांसाठी सात ते आठ कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. यात अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक आदींचा समावेश आहे. यातील बहुतांश नागपूर येथील असल्याची माहिती आहे. मात्र, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय व्हावी, यासाठी रेड्डी याने नियमित वनकर्मचाऱ्यांना क्वॉर्टरमधून हाकलून लावले. त्याऐवजी मर्जीतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयानजीकचे क्वॉर्टर दिले. स्वत:च्या लाभासाठी अनेक नियमबाह्य कामे रेड्डी हा करायचा. मात्र, तो वरिष्ठ अधिकारी असल्याने त्याच्या गैरप्रकाराला कोणीही आळा घालू शकत नव्हते. रेड्डी याच्या पाठीशी मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव असल्यामुळे वनविभागातील मराठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्याने अन्याय केल्याचे बोलले जात आहे.
-------------
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून नियमबाह्य कामे
मेळघाट व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानात विविध कामांसाठी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, रेड्डी याने जी कामे शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच करणे अनिवार्य आहे, ती कामेदेखील कंत्राटी अभियंते, सहायक अभियंते, लिपिकांकडून करवून घेतली. निविदा प्रक्रिया, नोटशिट लिहिणे, सर्वेक्षण आदी कामे नियमबाह्य झाली आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कशाच्या आधारे क्वाॅर्टर बहाल केले, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.