ओबीसी आरक्षणासाठी प्रांतिक तैलिक महासभेचे उपोषण

आरक्षण अबाधित ठेवण्याची मागणी

अमरावती : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभाव्दारे जिल्हाकचेरीसमोर उपोषण करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना देण्यात आले.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाला ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता इम्पिरिकल डाटा तातडीने सादर करावा, तसे शपथपत्र दाखल करावे, सदर डाटाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात अपील करून दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करून राज्यात २७ टक्के ओबीसीचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी २३ जून २०२१ रोजी अधिसूचना काढली आहे. ती रद्द करण्यासाठी प्रधान सचिव यांच्या पत्रानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात अपील करून होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात, राज्य व केंद्र शासनाने सर्व शिफारसी लागू कराव्यात, आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला आमदार रवी राणा, प्रताप अडसड, माजी मंत्री सुनील देशमुख, मनसेचे पप्पू पाटील, संतोष ब्रदे आदींनी भेटी दिल्यात. यावेळी तैलिक महासभेचे विभागीय अध्यक्ष संजय हिंगासपुरे, चंद्रशेखर जावरे, अमोल आगासे, सागर शिरभाते, स्वप्निल खेडकर, अमोल आगरकर, बाळासाहेब लोहारे, अविनाश देऊळकर, दीपक साहू, किशोर जिरापुरे, दीपक गिरोळकर, सविता मोधनकर, निर्मला बोंडे, नंदा ढाणके, यामिनी अर्डक, लिना जावरे, प्रणिता शिरभाते, अश्विनी अजमिरे आदींचा सहभाग होता.