अमरावती : वनविभागाशी उडालेल्या सशस्त्र संघर्षानंतर मेळघाटातील आठ गावांमधील आदिवासींमध्ये प्रचंड दहशत आहे. गावांत दडून असलेल्या आदिवासींची उपासमार सुरू आहे. वनखात्याने मनाई केल्यामुळे स्थानिक आमदार वा पालकमंत्र्यांनी आदिवासींपर्यंत पोहोचण्याचे धैर्य दाखविले नाही. तथापि, शुक्रवारी आमदार रवि राणा यांनी वनखात्याचा मनाईहुकूम झुगारून त्या गावांत प्रवेश केला आणि तेथील नागरिकांना धान्यवाटप केलं.
21 जानेवारी रोजी केलपाणी व गुल्लरघाट भागात पुनर्वसित आदिवासींचा पोलीस व वनविभागाशी सशस्त्र संघर्ष उडाला. केलपाणी, धारगड, गुल्लरघाटसह आठही गावांबाहेर अटकेसाठी वनखात्याचे जवान तैनात असल्याने आठही गावांमधील लोक घटनेनंतर गावाबाहेरच निघाले नाहीत. आले की अटक करायची, अशी योजना प्रशासनाची होती. धान्य संपल्यामुळे आदिवासींची उपासमार सुरू झाली. राणा यांनी आदिवासींना धान्य वितरीत केले. आदिवासींना दशहतीत ठेवणारा बंदोबस्त मागे घ्या, राहण्यासाठी आणि शेतीसाठीची जमीन अमरावती जिल्ह्यातच द्या, अशी मागणी त्यांनी प्रवीण परदेसी यांच्याकडे फोनद्वारे केली. आठ गावांत सुमारे दोन हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.
रेड्डी म्हणाले; जाऊ नका!मेळघाटातील त्या आठ गावांमध्ये जाऊ नये, अशी सूचना अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांनी आ. रवि राणा यांना केली. तेथे गेल्यास आम्हाला गुन्हे दाखल करावी लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. मात्र, राणा यांनी रेड्डींचा इशारा जुमानला नाही.
प्रवीण परदेशींची मध्यस्थीआ. रवि राणा हे केलपाणी व अन्य गावात आदिवासींशी संवाद साधत असताना, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी राणा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यांनीही मेळघाटमध्ये न जाण्याची विनंती राणा यांना केली. ती नाकारून राणा यांनी प्रकल्पबाधितांची समस्या परदेशी यांना ऐकविल्या. त्यावर त्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून, तोडगा काढण्यासाठी लवकरच एक बैठक लावण्याची हमी परदेशी यांनी राणा यांना दिली. मध्यप्रदेशातील आदिवासी बांधव आणि देशभरातील आदिवासी संघटना मेळघाटात या अन्यायाविरुद्ध एकवटू शकतात, असा इशारा आमदार राणा यांनी सीएमओला दिल्यावर एकूणच गांभीर्य लक्षात घेतले गेले.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा नवा प्रस्ताव !मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ज्या आठ गावांचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्यात करण्यात आले. ते आदिवासी आठवड्यापूर्वी मेळघाटातील मूळ गावी परतले होते. मेळघाटालगतच अमरावती जिल्ह्यातच पुनर्वसन व्हावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मेळघाटात ई-क्लास जमिनीचा शोध घेऊन शासनाकडे नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने चालविल्या आहेत. जागांच्या पुनसर्वेक्षणाची प्रक्रिया विनाविलंब करण्यात येईल, अशी माहिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिली.