रद्द झालेल्या पदांवर पदोन्नतीचा जावईशोध

राज्य शासनाने रद्द केलेल्या पदांवर पदोन्नती देण्याचा जावईशोध महापालिकेच्या तत्कालीन प्रशासनाने लावल्याची बाब उघड झाली आहे.

अमरावती : राज्य शासनाने रद्द केलेल्या पदांवर पदोन्नती देण्याचा जावईशोध महापालिकेच्या तत्कालीन प्रशासनाने लावल्याची बाब उघड झाली आहे. जीएडीने घातलेला घोळ नव्याने समोर आला आहे.
अमरावती महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्याने ती सुधारेपर्यंत कोणत्याही कारणाने रिक्त होणारी पदे न भरण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे. त्या अनुषंगाने २७ डिसेंबर २००४ ला नगरविकास विभागाने शासन निर्णय काढून आवश्यक नसलेल्या ८३७ पदांपैकी ७०२ रिक्तपदे रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतांना रद्द झालेल्या सहाय्यक भंडारपाल व बाजार पर्यवेक्षक या पदावर दोन कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पदोन्नत्या देण्यात आल्या.
लेखा परीक्षण आस्थापना विभागातील पदोन्नत्यांची संचिका तपासली असता कनिष्ठ लिपिक या पदावरुन उदय चव्हाण व पी.एन. इंगोले यांना थेट सहाय्यक भांडारपाल व बाजार निरीक्षक या रिक्तपदावर पदोन्नती देण्यात आली. रद्द झालेल्या या पदावर दोघांना कोणत्या आदेशानुसार पदोन्नती देण्यात आली. या बाबत ‘जीएडी’ खुलासा सादर करु शकली नाही. विशेष म्हणजे सदर पदाकरिता आवश्यक असलेली अर्हता व त्या पदाचा अनूभव नसतांनाही चव्हाण आणि इंगोलेंना पदोन्नती देण्यात आल्यात. नियमबाह्य केलेल्या पदोन्नती रद्द करुन अदा केलेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर चव्हाण यांना प्रशासनाने पदावनत केले. मात्र पी.एन. इंगोले यांच्याबद्दल महापालिकेने कुठलीही भूमिका घेतली नाही.