कृषी स्वावलंबन योजनेला स्थगिती

अमरावती : मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला राज्य शासनाने अंमलबजावणीसाठी स्थगिती दिली. या आदेशामुळे मागासवर्गीय शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. स्थगितीचे पत्र नुकतेच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला प्राप्त झाले. कोरोना संकटामुळे या योजनेसाठी निधी नसल्याचा मुद्दा पत्रात स्पष्ट करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जमातीतील पाच हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी २.५० लाख रुपयांची मदत या योजनेद्वारे केली जाते. सोबतच कृषीपंपासाठी २५ हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य दिले जाते. यासाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा १.५० लाख रुपये इतकी आहे. या योजनेसाठी शंभर टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. जिल्ह्यात दरवर्षी २०० ते ३०० शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करतात. शासनाने उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या तुलनेत लाभार्थी निवड करण्यात येते. साधारणत: १०० लाभार्थी शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. मात्र, यंदा मे महिन्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयात काही योजनांचे काम थांबविण्यात आले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बराचसा निधी कोरोना संकटाच्या व्यवस्थापनासाठी वळता करण्यात आला. तसेच राज्य सरकारच्या महसुलावर सुद्धा कोरोनाचा मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे सध्या काही योजनांच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा समावेश आहे. त्यामुळे यंदा या योजनेच्या लाभार्थ्यांना काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सदर योजनेच्या स्थगितीबाबत पत्र जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागात धडकले आहे.

कोट

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला शासनस्तरावरून स्थगिती देण्याबाबतचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. पुढील आदेश आल्यानंतर सदर योजनेची नियमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल.

- एल. जी. आडे,

कृषी विकास अधिकारी