सरकारी विश्रामगृहातील खानसामा पदावर गंडांतर; लोकप्रतिनिधींची गैरसोय

सरकारच्या नव्या शासकीय कर्मचारी निश्चिती धोरणाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागास मोठा फटका बसत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विश्रामगृहातील खानसामाचे पद रद्द केल्यामुळे मंत्री, आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता सरकारी आदरातिथ्याऐवजी हॉटेलचे जेवण घ्यावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देशासकीय जेवणावळींवर लागणार लगाम

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : सरकारच्या नव्या शासकीय कर्मचारी निश्चिती धोरणाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागास मोठा फटका बसत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विश्रामगृहातील खानसामाचे पद रद्द केल्यामुळे मंत्री, आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता सरकारी आदरातिथ्याऐवजी हॉटेलचे जेवण घ्यावे लागणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध पदांनाही मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. या खात्यात ३४ संवर्गाच्या आतील आणि ३४ संवर्गाच्या बाहेरील अशी पदांची वर्गवारी केली आहे. दोन्ही संवर्गात अमरावती विभागात २६ विश्रामगृहे आहेत. सध्या दोन ते तीन खानसामा कार्यरत आहेत. अशातच हे पद रद्द केले आहे. केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या कक्षसेवकांच्या माध्यमातून कामे केली जात आहेत. याशिवाय विश्रामगृहाची कामे ही कंत्राटदरामार्फत चालविण्यात येत आहेत. बांधकाम खात्यातील रिक्त पदांचा उपलब्ध मनुष्यबळावर परिणाम होत आहे. ३४ संवर्गाबाहेरील ७०४ पदांना कात्री लावण्यात आली आहे. ही पदे रिक्त होताच रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यामध्ये वाहनचालक, प्लंबर, गवंडी, सुतार, पंपचालक, मदतनीस, स्वच्छक, सफाई कामगारासह १३ पदांचा समावेश आहे. ३४ संवर्गाच्या आतील पदांना मात्र संरक्षण दिले आहे.

सफाईची कामे खासगीत ?
३४ संवर्गाबाहेरील सफाई कामगार आणि ट्रायसफाई कामगार ही पदे रद्द केल्याने यापुढे सफाईचे काम खासगीकरणातून करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वाहनचालकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध मनुष्यबळावर विपरित परिणाम होत आहे.