महानगरपालिकेत ‘एनओसी’चे राजकारण!

जिल्हा परिषदेपाठोपाठ अमरावती महापालिकेत एनओसीच्या मुद्यावरून राजकारण तापले आहे.

परिपत्रकाचा लाभ कुणाला ? : रस्ता अनुदानाचा मुद्दा पेटला
प्रदीप भाकरे अमरावती
जिल्हा परिषदेपाठोपाठ अमरावती महापालिकेत एनओसीच्या मुद्यावरून राजकारण तापले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘एनओसी’न देण्याचा पवित्रा स्थायी समितीने घेतला असला तरी शासकीय परिपत्रक मात्र आ. राणांना पूरक ठरणारे आहे.
रस्ते बांधकामासाठी महापालिकेला शासनाकडून ९.३६ कोटी रुपये मंजूर झालेत. मात्र, कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हा निधी वळता करण्यात आला. तथापि या विभागास महापालिकेने अद्यापही ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याचा आरोपच सोमवारी आ. राणा यांनी केला होता. तत्पूर्वी प्रशासकीय ठरावाला मान्यता देत रस्ते अनुदानातील कामे करण्यासाठी अन्य कुठल्याही यंत्रणेला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असा ठराव स्थायी समितीने केला. त्यामुळे या कामांना अद्यापही प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. आ.राणा यांच्या पुढाकाराने ९.३६ कोटी रूपयांचा हा निधी बांधकाम विभागाकडे वळविण्यात आला. तेथून राणांविरूध्द राकॉफ्रंट अशी राजकीय लढाई सुरु झाली. मार्डीकर एनओसी न देण्याच्या पवित्र्यावर ठाम असल्याच्या पार्श्वभूमिवर नगर विकास विभागाने २८ एप्रिल रोजी काढलेल्या परिपत्रकाने राणांच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे. एखादी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अन्य यंत्रणेला अनुमती (नाहरकत) देत नसल्यास अशा प्रकरणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मानीव सहमती गृहित धरावी, अशा विकास कामांना विभागिय आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मंजुरी द्यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
परिपत्रकाच्या अनुशंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही. तथापि हा मुद्दा विभागीय आयुक्तांच्या दालनात पोहचविण्यात आला आहे. मंगळवारी या संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या दालनात बैठक सुद्धा झाली. मात्र, या बैठकीतील निर्णय जाहीेर करण्यात आला नाही. पालिका वर्तुळाचे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. एनओसीच्या मुद्यावरून आणखी काही दिवस वातावरण तापणार एवढे मात्र नक्की!

विलंब टाळण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून विविध योजनांच्या अनुशंगाने नागरी स्वराज संस्थांना निधी वितरित केला जातो. त्यावेळी कार्यान्वयन यंत्रणा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणा असल्यास प्रशासकीय मान्यता देताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेची सहमती घेतात. अशावेळी सहमती मिळण्यास विलंब झाल्यास विकासकामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. यामधील विलंब टाळण्यासाठी निश्चित अशी कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे.

काय म्हणतो शासनादेश ?
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून ज्या विकास कामांकरिता १०० टक्के निधी वितरित केला जातो, अशा कामांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणा कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून नेमून दिल्यास त्या यंत्रणेला ना हरकत प्रमाणपत्राची निकड असते. अशा प्रकरणी प्रशासकीय मंजुरी देतांना संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी नागरी स्थानिक संस्थेकडे पत्रव्यवहार करावा. सहमती मिळाविण्यासाठी पत्र पाठविल्यानंतर १५ दिवसांच्या कालावधीत अनुमती प्राप्त न झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मानीव सहमती मिळाल्याचे गृहित धरावे.

ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत मंगळवारी विभागीय आयुक्तांकडे बैठक झाली. तथापि त्यात झालेला निर्णय आताच सार्वजनिक करता येणार नाही.
- हेमंत पवार
आयुक्त, मनपा

रस्ता अनुदानातून होणारे काम करण्यासाठी महापालिका सक्षम यंत्रणा आहे. याउपरही काही चुकीचे होत असेल तर पुढील पवित्रा घेऊ.
-अविनाश मार्डीकर
सभापति, स्थायी समिती