शिष्यवृत्ती घोटाळा चौकशीवर ‘राजकीय’ दबाव? ८० टक्के तपास अपूर्णच, मंत्रालयात केवळ बैठकीचा फार्स

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात शिक्षण संस्थांचे मोठे मासे ‘गळाला’ लागण्यापूर्वीच राजकीय दबावापोटी चौकशी मंदावली आहे. आता केवळ मंत्रालयात समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागातील अधिका-यांच्या बैठकांचा फार्स सुरू आहे.

ठळक मुद्देशिष्यवृत्ती घोटाळा चौकशीवर ‘राजकीय’ दबाव? मंत्रालयात बैठकांचे सत्र सुरूच धारणीत मुख्याध्यापक, संस्थाध्यक्षावर गुन्हे दाखल

-  गणेश वासनिक

अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात शिक्षण संस्थांचे मोठे मासे ‘गळाला’ लागण्यापूर्वीच राजकीय दबावापोटी चौकशी मंदावली आहे. आता केवळ मंत्रालयात समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागातील अधिका-यांच्या बैठकांचा फार्स सुरू आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागात सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत बनावट कागदपत्रे सादर करून शिक्षण संस्थांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या नावे शिष्यवृत्ती रकमेची उचल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. विशेष पोलीस पथक (टास्क फोर्स) गठित करून अपर पोलीस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशन यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली होती. टास्क फोर्सने चांद्यापासून बांद्यापर्यंत शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सहभागी शिक्षण संस्था, अधिकारी व कर्मचा-यांची कसून चौकशी करीत वर्षभरापूर्वीच राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा शेराही टास्क फोर्सने दिला आहे. 
शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांच्या संगनमतानेच शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. या प्रकरणातील शिक्षण संस्थाचालकांची यादी लांबलचक असताना राजकीय दबावामुळे ८० टक्के चौकशी अद्यापही अपूर्ण असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. 

मंत्रालयात बैठकांचे सत्र सुरूच 
शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी बुधवारी मंत्रालयात समाजकल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण अधिका-यांची बैठक झाली. गत आठवड्यातदेखील बैठक घेण्यात आली. मात्र, यामधून कारवाईची दिशा ठरू शकली नाही. 

असा झाला होता शिष्यवृत्ती घोटाळा
भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या नावे शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांनी हडप केली. आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण विभागात हा प्रकार घडला होता. ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला, मात्र प्रवेश घेतला नाही, अशा विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे सादर करण्यात आलीत. 

धारणीत मुख्याध्यापक, संस्थाध्यक्षावर गुन्हे दाखल
अमरावती येथील मुधोळकर पेठ स्थित महात्मा फुले महाविद्यालयात शैक्षणिक सत्र २००९-२०१० शिक्षण घेणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता सुवर्ण महोत्सवी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्तीचीे रक्कम आदिवासी विकास विभाग धारणी प्रकल्प कार्यालयातून देण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. ही बाब टास्क फोर्सच्या चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. याबाबत धारणी येथील लिपीक एस.के. वाघमारे यांंच्या तक्रारीवरून मुख्याध्यापक रामराव सोनटक्के, संस्थाध्यक्ष आशा तराळ यांच्याविरुद्ध धारणी पोलिसांत २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी भादविच्या कलम ४०९, ३४ अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.