राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो', या उक्तीचा प्रत्यय अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपरिषदेत पाहायला मिळाला. कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा असलेला भाजप आणि एमआयएम या दोन परस्परविरोधी विचारधारेच्या पक्षांनी सत्तेसाठी चक्क एकमेकांशी हातमिळवणी केली. अकोटनंतर आता अमरावतीच्या अचलपूर नगरपरिषदेतही हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.
अचलपूर नगरपरिषदेच्या विषय समिती सभापती पदांच्या निवडीत भाजपने अत्यंत धक्कादायक रणनीती आखली. सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी भाजपने एमआयएमच्या तीन नगरसेवकांना सोबत घेतले. तर, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ नगरसेवक आणि अपक्ष नगरसेवकांच्या एक गटाने भाजपला पाठिंबा दिला आहे. या युतीचा मोठा फायदा एमआयएमला झाला आहे. भाजपच्या पाठिंब्यामुळे एमआयएमच्या नगरसेवकाला शिक्षण व क्रीडा समितीचे सभापतीपद मिळाले. या बदल्यात एमआयएमच्या सदस्यांनी इतर समित्यांच्या निवडीत भाजपच्या उमेदवारांना मतदान करून साथ दिली. दोन्ही पक्षांच्या या देण्या-घेण्याच्या राजकारणामुळे नगरपरिषदेवर या नव्या युतीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजप आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती. भाजपने नेहमीच एमआयएमवर कट्टरतावादाचा आरोप केला होता, तर एमआयएमने भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला विरोध केला होता. मात्र, अचलपूरमध्ये सभापती पदाच्या खुर्चीसाठी हे जुने सर्व वाद विसरून दोन्ही पक्षांचे नेते आता एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे असल्याचे चित्र दिसत आहे.
राजकीय चर्चांना उधाण
भाजपची हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळख आहे. अशा स्थितीत त्यांनी एमआयएमसोबत केलेल्या या युतीमुळे भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये आणि मतदारांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. ही युती केवळ स्थानिक विकासासाठी आहे की, केवळ सत्तेत राहण्यासाठी, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
Web Summary : In Achalpur, BJP and MIM formed an unexpected alliance for power in the Nagar Parishad, echoing a similar move in Akot. This partnership has stirred controversy, raising questions about ideological compromises for political gain and local development.
Web Summary : अचलपुर में, बीजेपी और एमआईएम ने नगर परिषद में सत्ता के लिए अप्रत्याशित गठबंधन किया, जो अकोट में इसी तरह के कदम को दोहराता है। इस साझेदारी ने राजनीतिक लाभ और स्थानीय विकास के लिए वैचारिक समझौता पर सवाल उठाते हुए विवाद खड़ा कर दिया है।