केंद्र सरकारचे धोरण देशाला अधोगतीकडे नेणारे

Amravati News केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात होत असलेला खासगी क्षेत्राचा शिरकाव ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. ते धोरण देशाला अधोगतीकडे नेणार असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी केला.

ठळक मुद्देशिक्षण, आरोग्य कृषी क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राचा प्रभाव गंभीर

अमरावती : केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात होत असलेला खासगी क्षेत्राचा शिरकाव ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. सरकारचे ते धोरण देशाला अधोगतीकडे नेणार असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी केला. त्या बुधवारी अमरावती येथे ‘मीट द प्रेस’मध्ये बोलत होत्या. (Medha Patkar)

             शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रावर गत काही वर्षात खासगीकरणाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याबाबत सरकारने जी जबाबदारी घ्यायला हवी होती, ती घेतली जात नाही. कोरोना संकटकाळात केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजन पुरवठ्याची आवश्यकता असताना राज्य सरकारला पाहिजे तशी मदत झाली नाही. सरकारने विमानतळ, बँकिंग या क्षेत्रात खासगीकरण केले आहे. कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेत मोदी सरकारने तीन शेतकरी विरोधी कायदे पारित केलेत. शेती क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा जो प्रयत्न केला जात आहे, यामुळे देशाची स्थिती दक्षिण आफ्रिकेसारखी होणार आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचेही वाटोळे करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.

२७ सप्टेंबरला बंदची हाक

केंद्रसरकारने उद्योगपतींचे हित जोपाण्यासाठीच तीन कृषी कायदे आणले आहेत. यामुळे शेती क्षेत्रात होणाऱ्या खासगीकरणामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे किसान समन्वय समितीने २७ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. यात जास्तीत शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व अन्यही संघटनांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विद्यमान राज्यपालांची भूमिका ही राजकीय असल्याची मेधा पाटकर म्हणाल्यात.