बालमजुरी कायदा मालकांच्याच खिशात

आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुंबांतील चिमुकल्यांच्या गरजेचा फायदा घेऊन तुटपुंज्या पगारावर राबविणाऱ्या मालकांनीच बालमजुरी कायदा गुंडाळला आहे. १८ वर्षांखालील बालकांना कामगार म्हणून नोकरीला ठेवल्यास २० हजार रुपये दंड आणि तीन महिने शिक्षेची तरतूद कागदावरच आहे़ बालमजुरीविरोधी समितीची धाड पडूनही मालकांना कारवाईची झळही बसलेली नसल्याचेच चित्र आहे.

ठळक मुद्देकामगार दिन विशेष : एका दिवसापुरता जागर, नंतर ‘जैसे थे’

मोहन राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धामणगाव रेल्वे : आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुंबांतील चिमुकल्यांच्या गरजेचा फायदा घेऊन तुटपुंज्या पगारावर राबविणाऱ्या मालकांनीच बालमजुरी कायदा गुंडाळला आहे. १८ वर्षांखालील बालकांना कामगार म्हणून नोकरीला ठेवल्यास २० हजार रुपये दंड आणि तीन महिने शिक्षेची तरतूद कागदावरच आहे़ बालमजुरीविरोधी समितीची धाड पडूनही मालकांना कारवाईची झळही बसलेली नसल्याचेच चित्र आहे. सन १९८६ च्या बालमजुरी निर्मूलन कायद्याला मालकवर्गाने बासनात बांधल्यामुळेच आज बालकामगारदिनीही बालपण कामाच्या ओझ्याखाली दबल्याचे दिसत आहे़
जिल्ह्यातील हॉटेलमध्ये, कारखाने, गॅरेज, चहाच्या कॅन्टीनवर मिशीही न फुटलेली मुले मान मोडून काम करताना दिसतात. शाळेची चैन त्यांना परवडणारी नाही.म्हणूनच त्यांना बालपणाच्या पाठीवर कष्टाचे ओझे पेलावे लागत आहे़ पालकांना किमान वेतन मिळाले, तर या कामगार मुलांचे हात कपबशा विसळण्याऐवजी पेन धरतील. सन १९६८ च्या कोठारी आयोगाची राहत्या परिसरातच मुलांना शाळेत घालण्याची सूचना होती. आता प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी अनेक मुले या सुविधेपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे़
कायदाच अडकला चक्रव्यूहात
बालमजुरी निर्मूलन कायदाच चक्रव्यूहात अडकल्याची स्थिती आहे. बालमजुरीविरोधात लढणाऱ्यां संघटना अचानक भेट देऊन बालमजुरांना मुक्त करतात व संबंधित मालकाविरोधात तक्रार देतात़ परंतु, अल्पवयीन मुलांना नोकरीवर ठेवणाºया मालकावर कारवाईचे घाव बसत नाहीत, हे वास्तव आहे.