आम आदमी विमा योजनेत सेवामूल्याच्या नावावर लूट

दरवर्षीप्रमाणे शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या आम आदमी विमा योजनेंतर्गत शाळांमधून विद्यार्थ्यांना योजनेचा शैक्षणिक लाभ मिळवून देण्याकरिता नोंदणी केली जाते. ही नोंदणी करताना काही शाळांमधून नोंदणीच्या

सुमित हरकुट - चांदूरबाजार
दरवर्षीप्रमाणे शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या आम आदमी विमा योजनेंतर्गत शाळांमधून विद्यार्थ्यांना योजनेचा शैक्षणिक लाभ मिळवून देण्याकरिता नोंदणी केली जाते. ही नोंदणी करताना काही शाळांमधून नोंदणीच्या नावावर दुप्पट सेवामूल्य आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे.
शासनातर्फे भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना राबविल्या जातात. अशातच २००७-०८ पासून सुरू झालेल्या आम आदमी विमा योजनेचासुद्धा सहभाग आहे. या योजनेत इयत्ता ९ ते १२ वी पर्यंतच्या पात्र विद्यार्थ्यांना ज्यांचे पालक भूमिहीन, शेतमजूर, १ हेक्टर बागायती, २ हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्र धारण करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांपर्यंत १०० रूपये प्रतिमाह प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजनेकरिता लाभार्थ्यांकडून २० रूपये व २२.५० रूपये सेवामूल्य घेण्यात यावा, असा शासन निर्णय असताना तालुक्यातील काही शाळांत विद्यार्थ्यांकडून दुप्पट रक्कम आकारली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
महाआॅनलाईन संस्थेने याकरिता सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यामध्ये अंदाजे ३६ लक्ष लाभार्थींची नोंदही झालेली आहे व यापुढील टप्पा ३६ लक्ष लाभार्थींची माहिती अपडेट करणे आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीकरिता २० ते साडेबावीस रूपये सेवामूल्य आकारणी घेण्यात यावी, असा शासन निर्णय असतानाही अनेक शाळांमध्ये ४० रूपये आकारले जात आहे. त्यामुळे या योजनांमार्फत लाभार्थींची लूट होत असल्याचे समोर येत आहे.
शासन या योजना सर्वसामान्यांच्या हिताकरिता राबवितात. परंतु यामधील कार्य करणाऱ्या संस्थाच या योजनांचा बट्ट्याबोळ करीत आहे. शासन निर्णयामध्ये विवरणपत्र ५ व ६ वर सेवामूल्य वीस ते साडेबावीस रूपये घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही विद्यार्थ्यांकडून दुप्पट सेवामूल्य नेमके कशासाठी घेतले जात आहे व या दुप्पट सेवाशुल्क घेण्यामागे शाळा अथवा ई-सेतू केंद्र जबाबदार आहे. याची चौकशी होणे मात्र गरजेचे आहे. शाळांमध्ये घेतले जात असलेले दुप्पट सेवाशुल्क कोणाच्या निर्देशानुसार, असा प्रश्न लाभार्थी पालकांना पडला आहे. विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती योजनेत डल्ला मारणाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.