महापालिकेची ग्रामपंचायतच करा ना!

महापालिकेत विकासाच्या केवळ बाता केल्या जातात; प्रत्यक्षात बोंब आहे. दोन वर्षात एकही विकासकाम झालेले नाही. नादारीच्या अवस्थेला आलेल्या महापालिकेची आता ग्रामपंचायतच करा म्हणजे कोणालाच जास्तीचे मानधन देण्याची गरज राहणार नाही.

ठळक मुद्देकाँग्रेस आक्रमक : महापौर अनुपस्थित, त्यांच्या खुर्चीला चिटकविले मागण्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेत विकासाच्या केवळ बाता केल्या जातात; प्रत्यक्षात बोंब आहे. दोन वर्षात एकही विकासकाम झालेले नाही. नादारीच्या अवस्थेला आलेल्या महापालिकेची आता ग्रामपंचायतच करा म्हणजे कोणालाच जास्तीचे मानधन देण्याची गरज राहणार नाही. जे शासन देवस्थानकडून ५०० कोटींचा निधी उधार घेते, ते आता अमरावती महापालिकेला काहीच देऊ शकणार नाही, अशा उपरोधिक निवेदन काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सोमवारी महापौरांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या खुर्चीला चिकटविले व आयुक्तांना आपल्या मागण्या कळविल्या.
निवेदनानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकल बॉडीला जे अधिकार बहाल केले, त्याचे सर्रासपणे उल्लंघन सुरू आहे. महापालिकेच्या हद्दीत मागासवस्तीची कामेसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली जात आहेत. मागील दोन वर्षांपासून सफाई कंत्राटाने अंतिम स्वरूप धारण केलेले नाही. अशा निष्क्रिय सत्ताधारी प्रशासनाला शहरातील नागरिकांची किती पर्वा आहे, हेही आता उघड झालेले आहे.
महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्याचा सफाई कंत्राटाबाबत झालेला ‘गोपनीय’ संवाद माध्यमांनी फोडला. त्यामुळे महापालिकेची पुरती बदनामी झालेली आहे. या पदाधिकाºयाचे नाव महापालिकेने जाहीर करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या नावावर जनतेकडून मिळविलेला दोन कोटींचा महसूल डीपीआरसाठी खर्च केला. प्रत्यक्षात शहर स्मार्ट होण्याऐवजी भकास झाले. खड्ड्यांचे शहर झाले. त्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका तसेच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ज्याप्रमाणे महापालिकेचा निधी बांधकाम विभागाला दिला जात आहे., त्याप्रमाणे शहराच्या साफसफाईचे नियंत्रणसुद्धा त्यांच्याकडेच द्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
महापालिका आयुक्तांना निवेदन देणाऱ्या महापालिका सदस्यांमध्ये विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, दिनेश बूब, प्रशांत डवरे, वंदना कंगाले, शेख जफर शेख जब्बार, सलीम बेग युसूफ बेग, प्रदीफ हिवसे, अब्दूल वसीम, हाफीजाबी युसूफ शाह, नीलिमा काळे, सुनीता भेले, मंजूश्री महल्ले, शोभा शिंदे, अस्मा फिरोज खान, हाफीजाबी नूरखाँ, अनिल माधोगडिया यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
म्हणून करा ग्रामपंचायत
अमरावती महापालिकेची ग्रामपंचायत केल्यास महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, नगरसेवक, आयुक्त, उपायुक्त हे कोणतेच पद राहणार नाही. त्यामुळे त्यांचे पगार व मानधन देण्याची गरज भासणार नाही. हा खर्च शहर विकासाकडे वळविता येईल. तसेही आता महापालिकेला शासनाकडून काही निधी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे महापालिकेची ग्रामपंचायतच करा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
डेंग्यूमुळे १५ ते २० नागरिकांचा नाहक बळी
शहरात आतापर्यंत डेंग्यूमुळे १५ ते २० नागरिकांना जीव गमवावा लागला. साधारणपणे दोन ते तीन हजार नागरिक या जीवघेण्या आजाराने त्रस्त होते. त्याची दखल महापालिकेने घेतली नाही. तीन महिन्यांपासून सुकळीची आग घुमसतच आहे. यामुळे लगतच्या गावांतील नागरिकांना आजार होत असताना महापालिका गंभीर नसल्याचा आरोप यावेळी पदाधिकाºयांनी केला.
अमरावती महापालिका अमेरिकेत आहे काय?
शहराचा आगामी २० वर्षांचा ‘डीपी’ हा इंग्रजीमध्ये करण्यात आला. त्यामुळे अमरावती महापालिका अमेरिकेतील शहरात असल्याचा प्रशासनाचा समज आहे काय, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोलसह नगरसेवक प्रशांत डवरे यांनी सोमवारी महापालिका प्रशासनाला सुनावले. शहरातील आठ लाख नागरिकांना कळण्यासाठी शहर विकासाचे प्रारूप मराठीत असावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली. शहरातील आठ लाख नागरिकांना हक्क आहे. तो तुम्हाला डावलता येणार नाही. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. याविषयी शासन आदेशदेखील असताना विकासाचे नवे प्रारूप इंग्रजीत तयार करण्यात आले. त्याद्वारे घोळ लपविण्याचा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाला पत्र देऊन हा आराखडा मराठीत करावा तसेच सूचना, अशी मागणी काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी आयुक्त संजय निपाने यांच्याकडे केली.