‘ट्रायबल’मध्ये निविदा बयाणा रकमेसाठी पुरवठादारांची पायपीट

(कॉमन)

अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडे पुरवठादारांकडील बयाणा रक्कम (ईएमडी) पोटी कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. ही रक्कम परत घेण्यासाठी त्यांची पायपीट सुरू आहे. या विषयात आता कुटुंबीयांसह बेमुदत उपोषण करू, असा निर्वाणीचा इशारा एका पुरवठादाराने दिला आहे. आदिवासी विकास आयुक्तांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोना संसर्गामुळे ई-निविदा प्रसिद्ध झाली नाही; मात्र त्यावेळी पुरवठादारांनी ऑनलाइन भरलेली, कोट्यवधीची बयाणा रक्कम (ईएमडी) अडवून ठेवण्यात आली आहे. गत महिन्याभरापासून नागपूर, अमरावती, नाशिक व ठाणे अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर पुरवठादार ईएमडीचा पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र आमच्या हाती काही नाही. मंत्रालयात तोडगा निघेल, असे उत्तर पुरवठादारांना दिले जाते.

कोरोना संसर्गामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाले असताना, ईएमडी रक्कम परत मिळत नसल्याने अमरावती येथील एका पुरवठादाराने कुटुंबीयांसह बेमुदत उपोषण छेडू, असे पत्र आयुक्तांना पाठविले. मंत्रालय स्तरावर याविषयी कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

--------------

ई-निविदा न्यूनतम दराच्या प्रस्तावास मंजुरी नाही

सन २०२०-२०२१ या वर्षात शासकीय आश्रमशाळांंना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा साहित्य, मसाले पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेच्या अनुषंगाने न्यूनतम दराचा प्रस्ताव मंजुरीकरिता शासनाकडे पाठविण्यात आला होता; मात्र या प्रस्तावास अद्याप मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही, तसेच निविदा रद्ददेखील करण्यात आली नसल्याने पुरवठादारांना बयाणा रक्कम परत मिळालेली नाही.

------------------

एका पुरवठादाराने जमा केली १० लाखांवर ईएमडी

शासकीय आश्रमशाळांंना अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा साहित्य, मसाले पुरवठा करणाऱ्यांसाठी पुरवठादारांनी संकेत स्थळावर व्हर्च्युअल खात्यात एका पुरवठादाराने १० लाखांवर बयाणा रक्कम जमा केली; मात्र ई-निविदा प्रसिद्ध तर झालीच नाही आणि न्यूनतम दराच्या प्रस्तावास मान्यतादेखील मिळाली नाही. मार्च २०२१ पूर्वी ही ईएमडी परत करणे अनिवार्य होते. अद्यापही रक्कम परत मिळण्यासाठी पायपीट सुरू असल्याचे पुरवठादार मुंतजर अली यांनी सांगितले.

------------------

कोट

अपर आयुक्त स्तरावर ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. तेव्हा यासंदर्भातील निर्णय हा एटीसींनीच घ्यायला हवा. ई-निविदा उघडल्याच नाही, तर वर्ष संपताच पुरवठादारांना त्यांची ईएमडी परत करणे अनिवार्य आहे. ईएमडी परत करण्यासाठी अपर आयुक्तांना सूचना केल्या जातील.

- हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक.