प्रशासकांचे मानधन रोखण्याचे स्थायीचे आदेश

जिल्हा परिषद, घरकुलाच्या विषयावरही घमासान

अमरावती : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ५५३ ग्रामपंचायतींवर गतवर्षी जवळपास २१७ प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. या प्रशासकांचे मानधन म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम देण्याच्या हालचाली पंचायत समितीस्तरावर सुरू आहेत. यावर स्थायी समितीत मुद्दा उपस्थित होताच स्थगिती देण्याचे आदेश अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. या प्रशासकांनी साधारणपणे ८ ते ९ महिने कामकाज सांभाळले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून काम केलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना मेहनताना म्हणून त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के एवढी रक्कम देण्याचा शासनाच्या १९९२ च्या निर्णयानुसार तरतूद आहे. परंतु, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता एका प्रशासकाला साधारणपणे ६० हजार रुपये वेतन असेल तर १० टक्के म्हणजे ६ हजार रुपयांप्रमाणे ५० ते ६० हजार रुपये ग्रामपंचायतीमधून द्यावे लागणार आहे. यासंदर्भात सभापती सुरेश निमकर यांनी गुरुवारी स्थायी समिती सभेत मुद्दा उपस्थित करून याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताच प्रशासकांच्या मानधनाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवावे, तोपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगिती ठेण्याचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. दरम्यान याबाबत शासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागितले जाणार असल्याचे डेप्युटी सीईओ दिलीप मानकर यांनी सांगितले. यावेळी अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, दयाराम काळे, सुरेश निमकर, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, माजी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जयंत देशमुख, सदस्य महेंद्र गैलवार, सुहासिनी ढेेपे, अभिजित बोके, सीईओ अमोल येडगे, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे आदी उपस्थित होते.

बॉक्स

घरकुलाचा मुद्दा गाजला

पंतप्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्हाभरात घरकुलाची कामे सुरू आहेत. काही लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जागेअभावी रखडले आहेत. त्यानुसार ई.क्लास जमिनी, गावठाणची जागा, अतिक्रमण नियमाकुल करणे, यासारख्या प्रकरणावर यंत्रणेकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बॉक्स

लोणीच्या ६६ लाभार्थ्यांवर अन्याय

नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातील लोणी येथे विस्तार अधिकारी व सचिव यांच्या चुकीमुळे ६६ लाभार्थ्यांची घरे कुडा-मातीचे असताना या लाभार्थ्यांची घरे पक्के दाखवून त्यांची नावे ‘क‘ यादीत समाविष्ट केल्याचा मुद्दा सदस्य रवींद्र मुंदे यांनी मांडला. यावर चौकशीचे आदेश अध्यक्षांनी दिले आहेत.