सीबीएससीच्या नावाने पालकांची दिशाभूल

शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळावाटपाचे उदार धोरण अवलंबविले आहे.

अनधिकृत शाळांचे पेव : शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्हअमरावती : शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळावाटपाचे उदार धोरण अवलंबविले आहे. त्यानुषंगाने महानगरात सीबीएससीच्या नावाने शाळा चालविल्या जात असून पालकांकडून प्रवेशासाठी अमर्याद रक्कम उकळण्याचा प्रकार सुरु आहे. सीबीएससी बोर्डाशी संलग्नित केवळ सात शाळा असताना अन्य अनधिकृत शाळांवर अंकुश कोण लावणार, हा सवाल उपस्थित होत आहे.मार्च महिन्यापासून साधारणत: पालकांना चिंता भेडसावते ती पाल्यांना योग्य शाळेत प्रवेश मिळविण्याची. परंतु शहरात सीेबीएससी बोर्डाशी संलग्नता नसताना काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सीबीएसी असल्याची फसवणूक करीत आहेत. यातील काही शाळा इंटरनॅशनल स्कूल, सीबीएससी पॅटर्न आदी गोंडस नावाने पालकांची दिशाभूल करुन शाळेत प्रवेश देतात. मात्र, जेव्हा वास्तव समोर येते तेव्हा पालकांची दिशाभूल झालेली असते. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे जुन्या बायपासनजीकच्या सेंट फ्रॉन्सिस हायस्कूलचे आहे. पालकांना सीबीएससी पॅटर्नच्या नावाने झालेली फसवणूक ही पोलीस ठाण्यात पोहचवावी लागली. शिक्षण संस्था चालक सीबीएससी किंवा इंटरनॅशनल स्कूल अशा जाहिराती प्रसिध्द करून पालकांना प्रवेशासाठी आकर्षित करतात. प्रसंगी पालकही भव्यदिव्य वास्तू, शाळेचा परिसर, शिक्षकांकडून इंग्रजीत संवाद आदी बाबी बघून भारावून जातात. त्यामुळे सीबीएससी बोर्डाची मान्यता नसताना अशा शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देऊन फसगत करून घेतात. खरे तर सीबीएससी पॅटर्नच्या नावाने सुरु असलेल्या अनधिकृत शाळांवर शिक्षण विभागाने अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, दरवर्षी सीबीएससीच्या नावाने फसवणूक होत असताना सुध्दा शिक्षण विभाग संस्थाचालकांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेत नाही, हे वास्तव आहे. सीबीएसी पॅटर्न म्हणजे सीबीएससी बोर्डाशी अशा शाळांचे काहीही घेणेदेणे नसते.शिक्षण विभागातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु करण्याची परवानगी घेतली जाते. त्यानंतर संस्थाचालक सीबीएससी पॅटर्नच्या नावाने प्रवेशासाठी अमार्यदित रक्कम उकळतात. शिक्षण विभागाने वेळीच दखल घेणे आवश्यक आहे. सीबीएससी बोर्डाची या शाळांना मान्यतादिल्ली येथील सीबीएससी बोर्डाकडून मान्यताप्राप्त असलेल्या एकूण सात शाळा आहेत. यात स्कूल आॅफ स्कॉलर्स, महर्षी पब्लिक स्कूल, पोटे पब्लिक स्कूल, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, अभ्यासा पब्लिक स्कूल, इंडो पब्लिक स्कूल, स्कॉलर्स कॉन्व्हेंट या शाळांचा समावेश आहे. आयसीएससी अंतर्गत तोमई तर आयजीसीएससी मान्यताप्राप्त के.के. केम्ब्रिज ही शाळा असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली.या शाळांच्या मान्यतेवर प्रश्नचिन्हसीबीएससी, इंटरनॅशनल नाव देऊन शहरात काही शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अशा शाळांची यादीवजा माहिती शिक्षण विभागात नाही. यात रेड्डीज इन्टरनॅशनल स्कूल, ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल, वंडर किड्स, विस्डम स्कूल, मुक्तांगण इंग्लिशस्कूल, ब्राईट किड्स स्कूल, ओम शांती प्रायमरी स्कूल, स्वामी विवेकानंद प्रायमरी स्कूल यांचा समावेश आहे.अनधिकृत शाळेत २५ टक्के प्रवेशासाठी पत्रसीबीएससी किंवा राज्य शासनाची कोणतीही मान्यता नसताना अनधिकृत शाळा राजरोसपणे सुरु आहेत. यातील एका अनधिकृत शाळेला २५ टक्के आर्थिक दुर्बल घटक व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे पत्र स्वत: शिक्षण विभागाने पाठविले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सीबीएससी शाळांना परवानगी देण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला नाहीत. मात्र, या शाळा नियमानुसार चालविल्या जातात अथवा नाही ते तपासण्याचे अधिकार आहेत. पाल्यांना प्रवेश देताना पालकांनी शाळांची मान्यता तपासून घ्यावी. अनधिकृत शाळांबाबत तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल.- सी.आर. राठोड, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग.