कापसावरील बोंडअळीचा प्रकोप टाळण्यासाठी अमरावतीच्या शेतकरी मिशनतर्फे पंचसूत्रीचा उतारा

तेलंगणा राज्यातून प्रादुर्भाव झालेल्या बोंडअळीच्या संकटाने राज्यासह गुजरातही व्यापले. यापुढे असे संकट येऊ नये म्हणून शेतकरी मिशनतर्फे शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या अहवालात पंचसूत्रीचा तोडगा सुचविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादरराज्यातील ७० लाख कापूस उत्पादक संकटात

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : तेलंगणा राज्यातून प्रादुर्भाव झालेल्या बोंडअळीच्या संकटाने राज्यासह गुजरातही व्यापले. यामुळे राज्यातील ७० लाख कापूस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पिकांवर हे सर्वात मोठ संकट असल्याने यापुढे असे संकट येऊ नये म्हणून शेतकरी मिशनतर्फे शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या अहवालात पंचसूत्रीचा तोडगा सुचविण्यात आला आहे.
कृषी खाते, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठ यांनी या बोंडअळीच्या संकटावर पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखांवर कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करीत असल्याने शेतकरी स्वावलंबन मिशनने गुलाबी बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला.
देशी कापसाच्या बियाणाच्या जागी आणलेले अमेरिकेचे संकरित कापसाचे बियाणेच बोंडअळीच्या नुकसानीचे मूळ कारण आहे व आता बी टी कापसाचे बोंडअळीरक्षक बोल गार्ड तंत्रज्ञान अळीच्या विषाणूवर निरोधकता आल्यामुळे अपयशी ठरले आहे. संपूर्ण विदर्भ, मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील कपाशीचे उभे पीक गुलाबी अळीच्या अटॅकमुळे उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे या संकटाला राष्ट्रीय स्वरूप आले. यासाठी शेतकरी प्रबोधनाची मोहीम सुरू करण्याचा व या संकट निवारणासाठीच्या उपाययोजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा सल्ला मिशनने दिला आहे.
बाधित कपाशी पिकात गुरांना चरण्यासाठी सोडल्यास अळीचा सरसकट नाश होईल. तसेच जमिनीतील गुलाबी अळीची अंडी नष्ट करणे, कापसाचे पीक डिसेंबरनंतर व फरतडचे पीक न घेता कपाशी काढून टाकणे, मान्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे, कपाशी यंदा गुलाबी अळीग्रस्त झाली असल्याने पुढच्या वर्षी डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे, बियाणे कंपन्यांविरुद्धचा सामूहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी दाखल करणे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती देणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

देशी बियाण्यांची पेरणी महत्त्वाची
अमेरिकेचे कपाशी बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे हा एकमेव उपाय कापूस उत्पादक शेतकºयांसमोर असल्याचे अहवालात नमूद आहे. शासनाचे कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठ यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचसोबत विदेशी बियाणे व कीटकनाशक कंपन्यांची कृषी क्षेत्रातील मक्तेदारी कमी करण्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी या अहवालाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना सूचित केले आहे.