गणेश वासनिक।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यात महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या एकूण ४४ लाख हेक्टर वनजमिनींची कार्यआयोजना मंजूर करण्यात आलेली नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गुंडाळणारी असताना, याप्रकरणी एकाही वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी कोर्टात ...
राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतमध्ये १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा घेण्यात आली. त्यामुळे चार हजार गुणांच्या स्वच्छ सर्वेक्षणापाठोपाठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेच्या निकालाचे ‘टेन्शन’ ...
सरासरीपेक्षा २४ टक्के पाऊस कमी झाल्याने विभागातील ४६ तालुक्यांची भूजल पातळी १० फुटापर्यंत खोल गेल्याचा अहवाल असतानाही सर्व जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे विभागातील १,३११ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ...
३३ टक्क््यांपेक्षा अधिक बाधित झालेल्या बोंड अळीच्या अहवालात जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या तालुक्यांना आगामी काळात नुकसानभरपाई मिळेल. ...
वारंवार आढावा घेतल्यानंतरही परिमंडळातील काही कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे वीज बिलाची वसुली आणि ग्राहकांना पुरविण्यात येणाºया सेवेत सुधारणा नाही. ...
जिल्हा परिषदेत कार्यरत अभियंता संवर्गाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांची पूर्ण होत नसल्याने अभियंत्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी झेडपीतील बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यानी गुरूवारी काळ्याफिती लावून कामक ...
भारिप बहुजन महासंघप्रणित सम्यक विद्यार्थी आंदोलनतर्फे सामाजिक न्याय विभागाच्या १,८६८ कोटी रूपये शिष्यवृत्तीचा भ्रष्टाचार व त्यामुळे लाखो विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले. ...
मुख्यमंत्र्यांचे मामेभाऊ विवेक कलोती यांच्या नेतृत्वातील पहिल्याच स्टँडिंगमध्ये दोन नवनियुक्त सदस्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली. ही तू-तू, मै-मै आगामी सभेतही कायम राहणार काय, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असून,...... ...
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत सन २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मध्ये जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दलितवस्त्यांमध्ये सौर पथदिवे लावण्यात आले होते. याबाबत माहिती देण्याची मागणी आरोग्य व वित्त समितीचे सभापती बळवंत वानखडे यांनी स्थायी समिती सभेत केल ...
केंद्र सरकारने परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना १ मे २०१८ पासून एमसीआयची पात्रता प्रमाणपत्र परीक्षा (नीट) अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भारतात येऊन पुन्हा नीट परीक्षा द्यावी लागणार असून, याकरिता मोठा आर्थिक भुर्दंड ...