तूर खरेदीचे चुकारे तत्काळ देण्याचे आदेश

शेतकऱ्यांकडून शासनाने अद्यापही खरेदी न केलेल्या तूर, हरभऱ्याबद्दल प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान व यापूर्वी खरेदी झालेल्या तुरीचे चुकारे गुरुवारपर्यंत देण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवारी घेतला. जिल्ह्यातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंंतर तातडीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांची माहिती : हरभरा खरेदीसाठी केंद्राकडून १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांकडून शासनाने अद्यापही खरेदी न केलेल्या तूर, हरभऱ्याबद्दल प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान व यापूर्वी खरेदी झालेल्या तुरीचे चुकारे गुरुवारपर्यंत देण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवारी घेतला. जिल्ह्यातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंंतर तातडीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिली.
आ.बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाºयांची बैठक घेऊन तूर खरेदीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांशी चर्चा केली होती. याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती चर्चेदरम्यान देण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात नाफेडच्या माध्यमातून विक्रमी तूर खरेदी करण्यात आली आहे. तुरीचे चुकारे शेतकºयांना त्वरित देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. नाफेडच्या मागणीनुसार कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदाम उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
टोकनधारकांना प्रतिक्विंटल हजार रुपये
आॅनलॉइन पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या, मात्र नाफेडच्यावतीने खरेदी न झालेल्या तूर व हरभऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हरभरा खरेदीला आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून १३ जूनपर्यंत मुुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे ना. पोटे यांनी सांगितले
तीन वर्षांत शासनाची विक्रमी खरेदी
नाफेडद्वारा डाळवर्गीय धान्याची आणि तेलबियांच्या आकडेवारीनुसार सन २००१ ते २०१४ या कालावधीत १ लाख ६२ हजार ७५३ मेट्रिक टन डाळींची खरेदी करण्यात आली. त्याची किंमत ४२६.५० कोटी रुपये आहे. सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीत १३.१५ लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली. त्याची किंमत ७,२९३ कोटी रुपये असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.