शेंदूरजनाघाट येथून गेला देशाच्या कानाकोपऱ्यात संत्रा ज्यूस

संजय खासबागे

वरूड : तालुक्यात सन १९५७ मध्ये चार दोन युवकांनी एकत्र येऊन संत्राफळांवर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न केला. संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा कारखाना उभा करण्याचा ध्यास घेऊन अमरावती फ्रूट ग्रोअर्स इंडस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या नावाने संत्र्याचा ज्यूस काढणारी फॅक्टरी सन १९५७ मध्ये शेंदूरजनाघाट या छोट्याशा गावात उभी राहिली. या संस्थेचे अध्यक्ष दादासाहेब तरार, तर सचिव काँग्रेसचे तत्कालीन माजी आमदार महादेवराव आंडे हे होते. तांत्रिक अधिकारी म्हणून गंगाधर खेरडे यांनी मद्रास येथून शिक्षण घेऊन याच फॅक्टरीमध्ये काम केले. त्यांनी येथील संत्रा ज्यूस देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचविला.

फॅक्टरीचे उद्घाटन राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते २७ नोव्हेंबर १९६० रोजी पार पडले होते. ध्येयवेड्या युवकांनी स्वभरवशावर संत्र्याचा रस बंगळुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपूर, अमृतसर, नागपूर आदी मोठ्या शहरांत पोहचविला. १९५८ ते १९६३ पर्यंत ही सोसायटी सुरळीत चालली. सहकारी तत्त्वावर सरू असलेल्या ज्यूस फॅक्टरीतून देशात ठिकठिकाणी ज्यूस पाठविण्याचे काम सुरू होते. सन १९६३ मध्ये अमरावती जिल्हा बँकेच्या कर्जावर सुरु असलेल्या या संस्थेला कर्जफेड करताना नाइलाजाने आपल्या मालकीची जागा बँक व्यवस्थापनाला विकावी लागली. आता या जागेवर अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची शाखा आहे. तथापि, या ज्यूस फॅक्टरीचा शिलालेख तेव्हाच्या संत्रा प्रक्रिया केंद्राची साक्ष देतो.

सहकारी तत्त्वावर वरूडला १९९२ मध्ये सोपॅक प्रकल्प

वरूड येथेसुद्धा सन १९९२ मध्ये सहकारी तत्त्वावर सोपॅक प्राईव्हेट लिमिटेड कंपनीचा प्रकल्प रोशनखेडा फाट्यावर उभा राहिला. उत्पादन सुरू झाले. संत्रा रसाने भरलेल्या बॉटल ‘सोपॅक’ नावाने बाजारात आल्या. परंतु केवळ राजकीय हेवेदाव्यातून ही कंपनी बंद पडली. शासनाचा संत्रा प्रक्रिया कारखाना व्हावा, यासाठी तत्कालीन कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी जोरकस प्रयत्न केले. वरूड आणि काटोलकरिता असलेला संत्रा प्रकल्प पूर्ण होऊन तो मोर्शी तालूक्यात मायवाडी औैद्योगिक वसाहतीमध्ये सन १९९५ मध्ये कार्यान्वित झाला. संत्रा प्रक्रिया केंद्र म्हणून गवगवा झाला असला तरी प्रत्यक्षात तेथे संत्र्याला व्हॅक्सिनेशनच केले गेले. भाजपच्या सत्ताकाळात दुसऱ्यांदा या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. मात्र, प्रकल्प केवळ दोन दिवसच सुरू ठेवण्यात आला. शासनानेच या प्रक्रिया केंद्राचे तीनतेरा वाजविले आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया गेला.