भूमी अधिग्रहण धोरणाचा विरोध

शासनाचे भूमी अधिग्रहण विषयक धोरण, शेतकरी आत्महत्या तसेच शेती आणि शेतकरीविरोधी व्यवस्थेच्या निषेधार्थ किसान जागृती अभियानाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदन : किसान जागृती अभियानातर्फे शासनाकडून सुधारणेची अपेक्षा
अमरावती : शासनाचे भूमी अधिग्रहण विषयक धोरण, शेतकरी आत्महत्या तसेच शेती आणि शेतकरीविरोधी व्यवस्थेच्या निषेधार्थ किसान जागृती अभियानाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
शासनाच्या विषमतावादी धोरणामुळे देशात एकीकडे काही लोक झपाट्याने श्रीमंत होत आहेत तर दुसरीकडे शेतकरी, मजूर आणि कामगारांचे प्रचंड शोषण होत आहे. देशातील ७० टक्के वर्गातील वाढलेले आत्महत्यांचे प्रमाणदेखील याच विषमतेचा परिणाम आहे. श्रीमंतांच्या हाती मोठमोठ्या मशिनरी आल्याने रोजगारापासून अनेक लोक वंचित होत आहेत. त्यामुळेच कारखान्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूमी अधिग्रहण विषयक धोरणाचा निषेध किसान जागृती अभियानाद्वारे करण्यात आला.
दुसरीकडे उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होत आहे. त्याची लूट केली जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. इंग्रजांच्या धोरणानुसार चालणारी ही नीती बदलण्याची मागणी यावेळी निवेदनातून किसान जागृती अभियानाद्वारे करण्यात आली. यावेळी प्रहारचे जिल्हाप्रमुख छोटू महाराज वसू, चंदू खेडकर, अक्षय वानखडे, मारोती नागदिवे, शरद मेटकर, पप्पू मातकर, विजय खाटके, प्रभाकर गाढवे, सुनील भिसे, प्रदीप चांगोले, चक्रधर बायस्कर, आकाश खांडेकर, विशाल मेटकर, रमेश सोलव, पूर्णाजी ठाकरे, अतुल आमझरे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. परंतु केवळ त्यांच्या जखमांवर वरवर मलमपट्टी केली जाते. मुळावर घाव घालून समस्या निकाली काढण्याकडे दिले जात नाही. परिणामी शेतकरी हतबल झाला आहे. कारखानदारीला भाव देण्याकरिता मजुरांच्या तोंडचा घास शासन हिरावून घेऊ पाहत आहे. मोठमोठ्या यंत्रांद्वारे कामे होऊ लागली तर मजुरांच्या हातचे काम हिरावले जाईल. मग, या बेरोजगार मजुरांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची नाही काय? शासनाने भूमी अधिग्रहण व शेतकरी संबंधित धोरणात आमुलाग्र बदल करून त्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी देखील या निवेदनातून किसान जागृती अभियानाच्या सदस्यांद्वारे करण्यात आली. अनेक कार्यकर्ते निवेदन देताना उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)