‘कुणबी’ वगळण्याच्या शिफारशींवर आक्षेप

राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालातून क्रिमीलेअर तत्त्वाच्या शिथिलतेबाबतच्या शिफारशींमध्ये कुणबी समाजाला पक्षपाती पद्धतीने डावलण्याचा प्रकार होत आहे.

ठळक मुद्देइशारा : मराठा सेवा संघाची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालातून क्रिमीलेअर तत्त्वाच्या शिथिलतेबाबतच्या शिफारशींमध्ये कुणबी समाजाला पक्षपाती पद्धतीने डावलण्याचा प्रकार होत आहे. याबाबतचा आक्षेप नोंदवविण्यासाठी मराठा सेवा संघाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावर आक्षेप नोंदवित मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकाºयांद्वारा शासनाला सादर करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग या शिफारशींबाबत मागविलेले आक्षेप व सूचना जाहिररीत्या राज्य मागासवर्ग आयोग, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, माहिती कार्यालये व सर्व प्रसार माध्यमांमार्फत तसेच शासनाच्या सर्व संकेतस्थळावर प्रसिद्धीला देऊन मागविण्यात याव्यात, त्याबाबत सध्या असलेली ५ ते २६ आॅक्टोबर ही कालमर्यादा ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायनिवाड्यात नमूद असल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील कुणबी समाज हा शेती या पारंपरिक व्यवसायासी निगडित असल्याप्र्रमाणे व हा समाज मागासलेला असल्याने क्रिमिलेअर तत्त्वाच्या शिफारशीमधून वगळण्यात यावे. या अहवालात कुणबी समाजाप्रमाणेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासप्रवर्ग या सर्व प्रवर्गातील बलुतेदारी व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या सर्व जाती समूहांना क्रिमीलेअर तत्त्वातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष चंद्रकात मोहिते, राजेंद्र ठाकरे, श्रीकृष्ण बोचे, सचिन चौधरी, हरिभाऊ लुंगे, प्रिती देशमुख, किरण भुयार, महेंद्र मेटे, दिलीप बंड, गजानन हाले, रवींद्र मोहोड, शीला पाटील, प्रणाली तायडे, सीमा रहाटे, प्रतिभा रोडे, अनिल टाले, बाबा भाकरे, तेजस्विनी वानखडे, कल्पना वानखडे, सुजाता झाडे, प्रसेनजित बोचे, प्रदीप पाटील, जयंत इंगोले, गजानन पळसकर, संजय ठाकरे, गजानन बुडखले, संदीप वैद्य आदी उपस्थित होते.