नापिकीची नुकसान भरपाई दिली, पण मतदानाचा अधिकार नाकारला

शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि हिताचे रक्षण करणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये जेथून प्रतिनिधी पाठविले जातात, ...

सुदेश मोरे अंजनगाव सुर्जी
शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि हिताचे रक्षण करणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये जेथून प्रतिनिधी पाठविले जातात, त्या गाव सोसायटीमध्ये मतदान करण्यापासून ३१ आॅक्टोबर २०१४ पूर्वीच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
एकीकडे नापिकीची नुकसान भरपाई द्यायची व दुसरीकडे थकीत कर्जदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घ्यायचा, हा विचित्र विरोधाभास आहे. ही शासनाची भूमिका लोकशाहीलासुद्धा मारक आहे. यासोबतच जमीन कसणाऱ्या हजारो खातेधारक शेतकऱ्यांना या निवडणूक प्रक्रियेत कोणतेच स्थान नाही. एकट्या अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात ३२ हजारांवर खातेदार शेतकरी आहेत. त्यातील फक्त तीन हजार शेतकरी गाव सोसायट्यांचे सदस्य आहेत. थकीत कर्जदार वगळता अवघ्या हजार-दोन हजार सभासदांमधून बाजार समिती सदस्य निवडले जातील. तालुका पातळीवर ३० हजार शेतकऱ्यांना हक्काच्या संस्थेत मतदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या या निवडणूक प्रक्रियेचा शासनाने फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे.
अनेक वर्षांपासून सहकारी संस्थेत नवीन सभासदांना कर्ज देणे व नवीन सभासद स्वीकारणे बंद आहे. आधीच्या सर्व नाममात्र सभासदांना अनेक सहकारी संस्थांनी अपूर्ण शेअर्स, थकबाकीदार आदी विविध कारणास्तव मतदानापासून वंचित ठेवले आहे. गाव सोसायट्या वर्षानुवर्षे काही विशिष्ट लोकांच्या ताब्यात आहेत. हीच मंडळी निवडणूक लढवितात आणि बाजार समितीवर प्रतिनिधीदेखील पाठवितात. गावातील उर्वरित शेतकऱ्यांना ही निवडणूक लढविता येत नाही. बाजार समितीही सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची व मोठ्या आर्थिक उलाढालीची संस्था आहे. परंतु त्यातही गावकऱ्यांचा सहभाग नसतोच. पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे व हिताचे काम करणाऱ्या या संस्थेत निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणारे शेतकरी प्रतिनिधी या संस्थेत दिसत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी ग्रामपंचायतीचा आणि सहकारी संस्थेचा मतदारसंघ निर्माण करण्यात आला. पण, शेतमाल विक्री प्रक्रियेत या दोन्ही संस्थांचा काडीचाही संबंध नाही.
जिल्हा पातळीवर चार लाखाचेवर शेतकरी मतदान हक्कापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांची खातेनिहाय यादी करून अल्पभूधारक, सर्वसाधारण, मागासवर्गीय, शेतकरी अशी वर्गवारी करून त्यांची नावे मतदार यादीत टाकल्यास त्यांना घटनात्मक हक्क प्राप्त होईल. शेतमालाच्या विक्रीचा संबंध शेतकऱ्यांशी असल्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड शेतकऱ्यांमधून व्हावी.