अमरावती : प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाबाबत गत काही दिवसांपासूनची मागणी होत आहे. मात्र, आता प्राचार्यांची सेवानिवृत्ती ६२ ऐवजी ६५ वर्षे होणार, अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे केली.
श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या वतीने अमरावती येथे छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल्स असोशिएशन ऑफ नॉन गव्हर्मेंट कॉलेजेसचे ४० वे वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित या अधिवेशनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद, तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते, लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, आमदार किरण सरनाईक, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे सदस्य अनिल राव, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आबासाहेब देशमुख, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम आणि सचिव डॉ. सुधाकर जाधवर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
पुढे बाेलताना ना. पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात संशोधनाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षण आणि भारतीय ज्ञान परंपरेची माहिती हे या धोरणाचे वैशिष्ट आहे. या धोरणात प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यासाठी या धोरणाचा गाभा समजून घेणे व त्यासाठी माणूस समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान त्यांनी प्राचार्यांच्या मागण्या, शैक्षणिक धोरणावर बोलणाऱ्या नेतृत्वाच्या कानपिचक्या काढल्या. गत २० वर्षे प्राध्यापकांची भरती झाली नाही, ती आमच्या सरकारने केली आहे. राज्यात ५ हजार ५०० नवीन प्राध्यापकांची नेमणूक होणार असून, ती प्रक्रिया सुरू असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.