शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुणे हादरले! टीव्ही बंद करण्यावरुन वाद, बापाची मुलाकडून हत्या; कोथरुडमधील घटना
2
मला पुरस्कार द्या...! पठ्ठ्याने फास्टॅग पास आल्यापासून २५ दिवसांत ११,००० किमी थार चालविली, वाचले एवढे रुपये...
3
BSNL ने लॉन्च केली eSIM सेवा: आता फिजिकल सिम कार्डशिवाय करा कॉल आणि वापरा इंटरनेट!
4
'IIT कानपूरने माझ्या मुलाचा घास घेतला'; इंजिनिअरिंग करणाऱ्या धीरजचा रूममध्ये मिळाला मृतदेह, बापाचा आक्रोश
5
जर्मनीतील म्युनिक विमानतळावर ड्रोन दिसला, १७ उड्डाणे रद्द; युरोपमध्ये घबराट पसरली
6
‘शटडाऊन’च्या पहिल्याच दिवशी अमेरिकेत संकट; देशातील अनेक महत्त्वाची पर्यटनस्थळे तात्पुरती बंद
7
'युरोपने चिथावणी दिली तर योग्य उत्तर मिळेल,तेल खरेदीबाबत भारत अमेरिकेच्या दबावाला झुकणार नाही';पुतिन यांचा स्पष्ट इशारा
8
आजचे राशीभविष्य- ०३ ऑक्टोबर २०२५, धनलाभ होईल, प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल
9
‘बाबा’कडे तसले टॉय, पॉर्न सीडी, अश्लील चॅट अन्... चैतन्यानंदच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती बाहेर
10
Kantara Chapter 1: प्रदर्शित होताच अख्खं मार्केट खाल्लं! 'कांतारा चॅप्टर १'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन समोर
11
श्वासात, ध्यासात गांधी विचार जगलेला स्वातंत्र्य संग्रामातील तारा निखळला; ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. जी. जी. पारीख कालवश
12
सर्व राज्यांत मतदार यादीतून हटवणार मृत व्यक्तींची नावे; जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाचा डेटा निवडणूक यंत्रणेशी जोडणार
13
‘अनैतिकते’मुळे अफगाणमध्ये ब्लॅकआउट! इंटरनेटबंदीमागे तालिबानचा नेमका हेतू काय?
14
तेजीचे दिवस; अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली, नोकऱ्या आणि गिग कामगारांसाठी 'अच्छे दिन' का?
15
सोने खरेदीची लगीनघाई; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मुंबईतील बाजारात संध्याकाळी तेजी; चांदी फॉर्मात
16
शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा, ‘लिंक’पासून सावधान; खात्री करून गुंतवणूक करा
17
विधान भवनातील मारहाण प्रकरण तपासाला स्थगिती; मरिन लाइन्स पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश
18
हिंसा हे प्रश्नांचे उत्तर नाही, लोकशाहीतूनच आमूलाग्र बदल शक्य आहे : सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत
19
संकटात जो घरी बसतो तो कसला आला शिवसैनिक? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका
20
संघ मेहनतीला लागलेले भाजप हे विषारी फळच! उद्धव ठाकरे यांचा दसरा मेळाव्यात घणाघात

आता पीसीसीएफ करणार आरएफओंच्या बदल्या

By admin | Updated: December 6, 2014 00:42 IST

मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर होणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ), सहायक वनसंरक्षक (एसीएफ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीन बदल्यांचे ...

अमरावती : मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर होणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ), सहायक वनसंरक्षक (एसीएफ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीन बदल्यांचे अधिकार आता प्रधान मुख्यसंरक्षकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मलईदार जागा काबीज करण्यासाठी वनमंत्रालयातील ‘लॉबिंग’ प्रकाराला आता 'ब्रेक' लागणार आहे. यामुळे कोण, कोठे योग्य? हे वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांना ठरविणे सुकर होईल. येत्या एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.आरएओ, एसीएफ, विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या बदली करण्याबाबतचे सुधारित आदेश राज्याच्या महसूल व वनमंत्रालयाने काढले आहेत. वन अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काही बाबींवर स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रालयाने वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्या अनुषंगाने आरएफओ, एसीएफ विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिन बदल्या यापुढे प्रधान मुख्यसंरक्षक कार्यालयातून होणार आहे. यापूर्वी आमदार, मंत्र्यांना हाताशी धरुन बदल्यांसाठी आरएफओ, एसीएफ दर्जाचे अधिकारी मलईदार जागेवर आसनस्थ होण्यासाठी वाटेल ती रक्कम मोजायचे. मात्र आता कोणत्या जागेवर कोण अधिकारी कार्यक्षम? हे तपासण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांना असल्याने योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. नव्या शासनकर्त्यांनी घेतलेला हा निर्णय प्रामाणिक काम करणाऱ्या वनअधिकाऱ्यांसाठी अतिशय योग्य असाच म्हणावे लागेल. मात्र या निर्णयाची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. वनविभागात वनवर्तुळ अधिकाऱ्यांचे पद महत्त्वाचे असून सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेल्या परिसरात बदली करुन घेण्यासाठी काही आरएफओंची ख्याती आहे. त्यापैकी काही वर्षांनुवर्षे विदर्भातच ठाण मांडून आहेत. विशेषत: अमरावती सोडून ते एकदाही बाहेर जिल्ह्यात बदलून गेले नाहीत. मंत्रालयात बड्या अधिकाऱ्यांना एकदा हाताशी धरुन त्यांची मर्जी सांभाळली की, आपल्या सोयीनुसार आणि मलईदार जागा सहजतेने काबीज करणारे आरएफओ विदर्भात बस्तान मांडून आहेत. परंतु मंत्रालयातून दबावतंत्र व मलईदार जागा बळकावण्यासाठी बदली दरम्यान ‘लॉबिंग’ करणाऱ्या आरएफओ, एसीएफची यादी नागपूर येथील प्रधान मुख्यसंरक्षक कार्यालयाला ठाऊक आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे पैशाच्या जोरावर मोक्याच्या जागा बळकावून कार्यक्षम वनअधिकाऱ्यांना कर्तव्यापासून दूर सारणाऱ्या भ्रष्ट वनअधिकाऱ्यांचे आता नियतकालीन बदल्यांमध्ये काहीही चालणार नाही, हे खरे आहे. कारण प्रधान मुख्यसंरक्षक हे उपवनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक अशा पदावर कार्यरत असताना कोण आरएफओ, एसीएफ पदासाठी कर्तव्यक्षम? याची चांगली जाणीव असल्यामुळे बदलीदरम्यान याचीही चाचपणी होईल. बदल्यांमध्ये पारदर्शकता यावी आणि चांगल्या वनअधिकाऱ्यांना न्याय मिळावा, हे वन मंत्रालयाच्या नव्या आदेशाचे धोरण आहे. या आदेशाची येत्या एप्रिल २०१५ पासून अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने ठरविले आहे.