आता शासकीय वस्तू, सेवा खरेदी ‘गेम’मधूनच, केंद्र सरकारचा निर्णय

अमरावती  - शासनाच्या विविध विभागांत साहित्य, वस्तू खरेदीत होणारा अपहार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (गेम) पोर्टल कार्यपद्धती विकसित केली आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाच्या विभागांना कार्यालयीन वस्तू व सेवा आॅनलाईन खरेदी करणे नव्या पोर्टलवरून बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कार्यपद्धतीमुळे पारदर्शता येईल, असा कयास शासनाने बांधला आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. शासकीय विभाग, संस्थांना वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी ‘गेम’ पोर्टलवरच स्वीकृती नोंदविण्याचे बंधन आहे. त्यानुसार राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २४ आॅगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णयान्वये सर्व विभागांना याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहे. ‘गेम’वर खरेदी करताना खरेदीदाराला विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फॉर्म, वस्तुनिहाय विनिर्देशामध्ये बदल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘गेम’ पोर्टलमध्ये राबविण्यात येणारीे खरेदी पद्धत ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असून ती संपूर्णत: आॅनलाईन पद्धतीची आहे. त्यामुळे खरेदी कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येऊन नेमक्या व योग्य नामांकित दर्जाच्या वस्तुंचा पुरवठा वाजवी किमतीत उपलब्ध होईल, असा विश्वास शासनाला आहे. नव्या खरेदी पद्धतीने कालावधीत बचत, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. ‘गेम’मधून वस्तू, सेवा खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना नोंदणी, ई-मेल, खरेदीदाराचे नाव, विभागप्रमुख, बँक खाते क्रमांक, देयके अदा करणारी यंत्रणा आदी इंत्यभूत माहिती आॅनलाईन पाठविण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत.

तीन लाखांच्या आत स्पर्धात्मक निविदेशिवाय खरेदी
शासकीय कार्यालयांत ५० हजार ते तीन लाखांच्या आत वस्तू, सेवा खरेदी करण्याची मुभा स्पर्धात्मक निविदेशिवाय देण्यात आली आहे. मात्र, ‘गेम’ पोर्टलवर त्या वस्तू उपलब्ध नसल्यास खरेदी करता येईल. आर्थिक वर्षात तीन लाखांपेक्षा जास्त खरेदी नसावी, ही अट लादली आहे.

‘गेम’वरून खरेदी यांनाही अनिवार्य
शासनाच्या विविध विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगरपालिका जिल्हा परिषद, महामंडळ, मंडळ, अंगीकृत व्यवसाय, उपक्रम, शासकीय कंपनी, स्वायत्त संस्था तसेच शासनाच्या मालकीची कोणत्याही संस्थेला ‘गेम’ वरून वस्तू, सेवा खरेदी करण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लेक्स या कार्यपद्धतीवरून वस्तू व सेवा खरेदी नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. नोंदणीसह अन्य बाबी पूर्ण झाल्यानंतर आॅनलाईन खरेदी सुरू होईल.
- किशोर गुल्हाने,
उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती