बांधकामासाठी आता राखेच्या विटांची सक्ती

पर्यावरण संवर्धनासाठी कोळसा किंवा लिग्नाईटवर चालणाऱ्या औष्णिक वीज केंद्रापासून ३०० किलोमीटर परिघात इमारत बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी....

पर्यावरण संवर्धन : कंत्राटदारांना घ्यावे लागणार प्रमाणपत्र 
अमरावती : पर्यावरण संवर्धनासाठी कोळसा किंवा लिग्नाईटवर चालणाऱ्या औष्णिक वीज केंद्रापासून ३०० किलोमीटर परिघात इमारत बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कंत्राटदारांना राखेपासून बनविलेल्या उत्पादनांचा वापर करणे शासनाने आता बंधनकारक केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाच्या ३ नोव्हेंबर १९९९ च्या अधिसूचनेनुसार भूपृष्ठावरील उपजाऊ मातीपासून लाल विटा तयार करणाऱ्या उत्पादनाला प्रतिबंध केला आहे. राखेद्वारा तयार करण्यात आलेल्या विटा तांत्रिकदृष्टया सरस असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे अशा विटांचा वापर नॉन स्ट्रकचरल कामांसाठी तसेच लोड बेअरिंग स्ट्रकचरसाठी करण्याचे आदेश शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यात आता शनिवारच्या आदेशान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. औष्णिक विद्युतकेंद्राच्या ३० किमी परिघात राखेच्या विटांचा वापर सक्तीचा असताना १०० किमी अंतरासाठी राखेपासून बनविलेली उत्पादने, रस्ते, बांधणी प्रकल्प व शेती संबंधित मृद संधारणासाठी आवश्यक राखेच्या वाहतुकीसाठी होणार संपूर्ण खर्च आता औष्णिक विद्युत केंद्राकडून करण्यात येणार आहे. तसेच ३०० किमी पर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च, वापर करणारे मालक व औष्णिक विद्युत केंद्र यांनी करायचा आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत तयार होणारे रस्ते बांधणी प्रकल्प, मालमत्ता निर्मितीच्या शासकीय योजनांमधून बांधण्यात येणाऱ्या इमारती, रस्ते, धरणे यासाठी लागणाऱ्या राखेच्या औष्णिक विद्युत केंद्रापासून ते प्रकल्प क्षेत्रापर्यंत वाहतुकीचा पूर्ण खर्च औष्णिक विद्युत केंद्र करणार आहे.

पायाभूत सुविधेसाठी वापराव्या लागणार राखेच्या विटा
शासनाच्या विविध योजना, प्रकल्प तसेच इमारतीच्या बांधकामासाठी (बांधकामक्षेत्र एक हजार चौरस फूट जास्त असेल) औद्योगिक वसाहती, उद्योग व उपवने किंवा पायाभूत सुविधेच्या बांधकामासाठी फ्लायअ‍ॅशपासून तयार केलेल्या विटांचा वापर यापुढे करावा लागणार आहे.

रक्कम अदा करण्यापूर्वी
द्यावे लागणार प्रमाणपत्र
ज्या शहराची लोकसंख्या १ कोटीपेक्षा अधिक आहे.त्या ठिकाणच्या इमारत बांंधकाम नियमावलीत सुधारणा केली आहे. रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी खर्चाची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांना अदा करताना औष्णिक विद्युत केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याच्या सूचना करण्यात आली आहे.