आता प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवनात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बेरोजगार तरुणांसाठी विभागाच्या विविध महामंडळाच्या वतीने रोजगार व कौशल्य विकासाचा व्यापक उपक्रम देखील हाती घेण्यात येणार आहे.

अमरावती : बार्टीच्या माध्यमातून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भावनात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. यूपीएससीचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन करणाऱ्या दिल्लीतील नामवंत संस्थांसह देशभरातील नामवंत संस्था तसेच विविध विद्यापीठे यांच्याशी करार करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रथमच एखादा विभागाच्या वतीने स्वतंत्र स्पर्धा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीमध्ये स्वतंत्रपणे स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालविण्याविषयी नुकतीच बार्टी नियामक मंडळाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्वतः बार्टीमार्फत सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविले जाणार असल्याबाबत ठराव घेण्यात आला. बार्टी मार्फत स्पर्धा परीक्षा केंद्र हे खासगी संस्थेकडून अनुदान तत्वावर चालविली जातात. अशा संस्था निविदा प्रक्रियेत आहेत. परंतू या अशा संस्था दर्जा व गुणवत्ता राखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. शासन भरीव अनुदान देत असतानाही उमेदवारांचे निकाल देण्यात अशा संस्था कुचकामी ठरल्याची बाब प्रकर्षांने शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या विषयी बार्टी नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.

पुढील काळात स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा यात प्रामुख्याने राज्य लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगापर्यंतच्या परिक्षेविषयी उत्तमात उत्तम दर्जा राखून ज्ञान कसे देता येईल, यावर भर असणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बेरोजगार तरुणांसाठी विभागाच्या विविध महामंडळाच्या वतीने रोजगार व कौशल्य विकासाचा व्यापक उपक्रम देखील हाती घेण्यात येणार आहे. त्यातून राज्यातील मागासवर्गीय तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे लक्ष विभागाने ठेवले आहे. 

‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात येत असून राज्यात पुण्यात येरवडा येथे बार्टीच्या प्रशिक्षण केंद्रात लवकरच पहिले स्पर्धा प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित होणार आहे.
 - सुमंत भांगे, सचिव सामाजिक न्याय विभाग