अमरावती : शासननिधी वेळेत खर्च करणे, विविध योजनांची नावीन्यपूर्ण अंमलबजावणी, शाश्वत विकास आणि एससी, एसटी घटक कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागातील एका जिल्ह्याला डीपीसीतून अतिरिक्त ५० कोटींचा निधी मिळेल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी येथे साेमवारी केली.
अमरावती विभागाच्या वार्षिक नियोजन आढावा बैठकीसाठी आले असता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार पत्रपरिषदेत बोलत होते. राज्य शासनाने जिल्ह्यांसाठी ‘आयफास’ प्रणाली अतंर्गत ‘चॅलेंज निधी’ योजना सुरू केली आहे. ही योजना विभागवार राबविली जाणार आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी हा ‘आयफास’ प्रणालीद्वारे खर्च करावा लागणार आहे. जो जिल्हा निकष, नियमावली पूर्ण करेल, त्या जिल्ह्यास डीपीसीतून नियमित निधीव्यतिरिक्त ५० कोटी अधिक मिळतील, असे या योजनेचे स्वरूप असल्याचे ना. पवार म्हणाले. निधी वितरणाची ‘आयफास’ ही नवी प्रणाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. मुंबई, कोकण, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक या सात विभागांत ही योजना राबविली जाणार आहे.
पत्रपरिषदेला महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, आ. सुलभा खोडके, आ. किरण सरनाईक, आ. प्रकाश गजभिये, वित्त व नियोजन विभागाचे अवर सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल उपस्थित होते.
-------------
केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी
केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनात येऊ नये, यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले गेले. १५ वेळा चर्चेच्या फेऱ्या होत असताना कृषी कायद्यांबाबत तोडगा काढला जात नाही. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे, यासाठी राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकाराने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.