सफाई कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस

शहरातील दैनंदिन सफाईच्या मुद्यावरून कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीशी बजावण्यात आल्या आहेत. साफसफाईत सुधारणा न झाल्यास कंत्राटदारांना काळय़ा यादीत टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आयुक्तांचे आदेश : आरोग्य अधिकार्‍यांची कानउघाडणी
अमरावती : शहरातील दैनंदिन सफाईच्या मुद्यावरून कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीशी बजावण्यात आल्या आहेत. साफसफाईत सुधारणा न झाल्यास कंत्राटदारांना काळय़ा यादीत टाकण्याचा  इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे साफसफाईच्या ढिसाळ कारभारावरून आयुक्तांनी आरोग्य अधिकार्‍यांचीही कानउघाडणी केली.
महापालिकेच्या ४३ प्रभागांत साफसफाईची कामे कंत्राट पध्दतीने सुरू आहेत. मात्र, काही महिन्यांपासून प्रभागात दैनंदिन साफसफाईची कामे व्यवस्थितरीत्या होत नसल्याची सदस्यांची ओरड आहे. इतकेच नव्हे, तर गत महिन्यात स्वत: महापौरांनी प्रशासनाला पत्र लिहून कंत्राट पध्दतीने होणार्‍या साफसफाईवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. ठिकठिकाणी साचलेला कचरा आणि तुंबलेल्या नाल्यांमुळे पदाधिकारीसुद्धा हतबल झाले होते. साफसफाईविषयी सदस्यांनी कंत्राटदारांचे मत जाणून घेतले असता गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासनाने देयके काढल नसल्याने कर्मचार्‍यांचे वेतन थकीत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. मात्र, वेतन आणि साफसफाई हा भाग वेगळा असल्याचे मत महापालिका आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे स्वच्छतेच्या मुद्यावर कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असे आदेशही त्यांनी सबंधितांना दिले.
तीन सफाई कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात
महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी शुक्रवारी डोंगरे राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, रेल्वे स्टेशन परिसराची साफसफाईबाबत पाहणी केली. प्रभाग क्रं. १ उत्तर झोन अंतर्गत येणार्‍या महात्मा फुलेनगर, नवसारी, टॉवर कॉलनी लाईन परिसर, जवाहरनगर, राठी नगर, शेगाव, रहाटगाव, अर्जून नगर आदी ठिकाणी  आयुक्तांनी लहान मोठय़ा नाल्यांची पाहणी केली.
यावेळी वैद्यकीय अधिकारी देवेंद्र गुल्हाने यांच्यासह आरोग्य निरिक्षक उपस्थित होते. दैनदिन सफाईबाबत आयुक्तांनी शुक्रवारी केलेल्या पाहणी दौर्‍यात काही प्रभागात सफाई कर्मचारी कमी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कामात हयगय केल्याप्रकरणी तीन सफाई कामगारांचे वेतन कमी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे. यापुढे कामगार कमी आढळल्यास स्वास्थ निरीक्षक यांच्यावर निलंबनाची  कारवाई केली जाईल, असे आदेशित करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर  कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित करावी, असे निर्देशसुध्दा त्यांनी दिले आहेत.