२१ संचालकांचा आदर्श उपविधी स्वीकारण्याची नोटीस

अनेक वर्षांपासूनच्या २५ सदस्यीय संचालक मंडळात कपात करून संचालकांची संख्या कमी करून २१ वर आणणारा नवा उपविधी स्वीकारण्याची नोटीस जिल्हा बँकेला देण्यात आली आहे.

जिल्हा बँकेत राजकारणाला वेग : संचालक एकवटले, २८ ला चित्र होणार स्पष्ट
अमरावती : अनेक वर्षांपासूनच्या २५ सदस्यीय संचालक मंडळात कपात करून संचालकांची संख्या कमी करून २१ वर आणणारा नवा उपविधी स्वीकारण्याची नोटीस जिल्हा बँकेला देण्यात आली आहे. हा नवा उपविधी स्वीकारणे बँकेला जड चालले आहे.
विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांच्या नावे काढलेल्या नोटीसमुळे सहकार क्षेत्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी विभागीय सहनिबंधक संगीता डोंगरे यांनी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये जिल्हा बँकेच्या उपविधीत सुधारणा करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ २८ डिसेंबर २०१५ ला संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमिवर विद्यमान संचालक मंडळ उर्वरित ६ दिवसांच्या कार्यकाळात विभागीय सहनिबंधकांच्या पत्राला फारसे महत्त्व देणार नसल्याची शक्यता अधिक आहे.

प्रतिनिधित्व कसे करणार?
अमरावती : बँकेची २१ संचालक संख्या निर्धारित करणाऱ्या नव्या उपविधीतील काही तरतुदी विद्यमान २५ संचालकांपैकी बहुतांश संचालकांना मान्य नाही. त्याविरोधात काही संचालक उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत.
आदर्श उपविधीविरोधात बँकेचे विद्यमान संचालक उच्च न्यायालयात गेले असताना हे प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ठ’ या सदरात मोडते. त्या पार्श्वभूमिवर विभागीय सहनिबंधकांनी काढलेल्या नोटीसला फारसे महत्त्व उरत नाही, असा कयासही बँकेतील धुरिणांनी व्यक्त केला आहे.
दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अस्तित्वात असलेल्या उपविधीप्रमाणे २५ सदस्यीय संचालक मंडळ कार्यरत आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१३ मध्ये सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरूस्त्या केल्या. त्यात बँकेचे संचालक मंडळ २५ ऐवजी २१ संचालकांचे असावे, ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. २१ संचालकांसाठी बँकेला उपविधीत सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र ४ संचालक कमी होत असल्याने सहकारक्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना हक्काच्या मतदारसंघापासून मुकावे लागणार आहे. यामुळे मध्यवर्ती बँकेवर प्रतिनिधित्वच मिळणार नाही, अशी भीती अनेकांना आहे. २१ या मर्यादित संचालक संख्येमध्ये विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळणार कसे, हा प्रश्न निर्माण झाल्याने बँकेच्या आमसभेने उपविधीतील सुधारणा एकमताने फेटाळली.
भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना राजकीय लाभ मिळविण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर प्रशासक बसविण्याचे मनसुबे जिल्ह्यातील मातब्बरांकडून रचले जात असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्यासह आ. वीरेंद्र जगताप यांचे वर्चस्व असणाऱ्या या बँकेत मागच्या दाराने का होईना, पण प्रवेश मिळवावा, त्यासाठी २८ डिसेंबरला विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर मर्जीतील प्रशासक बसवावा, अशी खेळी सत्तापक्षातून रचली जात असल्याचा स्पष्ट आरोप बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केल्याने राजकारण तापू लागले आहे. (प्रतिनिधी)


नोटीसमध्ये कारवाईची तरतूद
बँकेच्या हिताच्या दृष्टीने सुधारणा विचारात घेण्याची विनंती करत नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसाच्या आत आपल्या संस्थेच्या उपविधीत सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी बँकेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. तसे करण्यास कसूर केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १४ (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चौघा दिग्गजांचे
मतदारसंघ गोठवले
विद्यमान अध्यक्ष बबलू देशमुख, रविंद्र गायगोले, नितीन हिवसे, प्रकाश काळबांडे यांचे स्वतंत्र मतदारसंघ गोठविण्यात आले आहेत. २१ संचालकांसह अन्य सुधारणांचा उपविधी मंजूर झाल्यास बबलू देशमुख, रविंद्र गायगोले आणि नितीन हिवसे या तिघा विद्यमान संचालकांना परस्परांसमोर उभे ठाकावे लागणार आहे.

नियमाच्या अधीन राहूनच बँकेला २३ नोव्हेंबरला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. उपविधीच्या विशिष्ट तरतुदीविरोधात काही संचालक न्यायालयात गेले. इतर सुधारणा लागू करण्यावर स्थगिती नाही.
- संगिता डोंगरे, विभागीय सहनिबंधक

विभागीय उपनिबंधकांकडून नोटीस प्राप्त झाली आहे. बँकेचे संचालक मंडळ २१ वर मर्यादित करण्याविरोधात न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने आम्हाला अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक.