अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्यासंदर्भात शाळा संस्थाचालकांकडून मागविण्यात आलेले प्रस्ताव गुंडाळले जाणार आहे. कारण नवीन शाळांचे प्रस्तावासाठीची जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे नव्या नामांकित शाळांमध्ये तूर्तास होणार नाही, हे स्पष्ट होते. नामांकित शाळा संचालकांना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ग्रेडेशननुसार ५०, ६० आणि ७० हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळते, हे विशेष.
दऱ्या, खोऱ्यात, डोंगराळ, दुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना इंग्रजीचे धडे गिरविता यावे आणि शहरी भागातील ‘नामांकित’ शाळांमध्ये निवासी प्रवेश मिळावा, यासाठी राज्यात सन २०१०-२०११ या वर्षापासून ही योजना सुरू झाली आहे. मात्र, या योजनेचा आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिकाअधिक लाभ मिळावा, यासाठी सन २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्षापासून लक्षांकात वाढ करण्यात आली. त्याअनुषंगाने सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक प्रकल्प कार्यायलातंर्गत शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या काही उत्कृष्ट व दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांची निवड करणे शासनाच्या विचाराधीन होती. नामांकित शाळा संचालकांकडून पहिली व दुसरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना निवासी प्रवेश देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीमार्फत संकेतस्थळावर ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यापूर्वीच प्रस्ताव गुंडाळल्या गेले आहे.
त्यामुळे मंत्रालय स्तरावर नेमके काय चक्र फिरके की, नवीन शाळांमध्ये प्रवेशाबाबताची जाहिरात केली रद्द करण्यात आली, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे. १४८ नामांकित शाळांमध्ये ४९ हजार विद्यार्थांचे प्रवेश राज्यात नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि अमरावती या चारही अपर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत २७ एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांच्या नियंत्रणातील १४८ इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीचे ४९ हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अनुदानामुळे काही शैक्षणिक संस्था चालक गब्बर झाले आहेत. शाळांमध्ये कोणत्याहीपायाभूत सुविधा नसताना त्या शाळा कागदाेपत्री ‘नामांकित’ दर्शविण्यात आल्या आहेत. तथापि, आदिवासी विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी ललितकुमार धायगुडे यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी पत्र जारी करून नामांकित शाळांच्या प्रवेशासाठी नव्या शैक्षणिक संस्थांना ब्रेक लावला आहे.