अंतर प्रमाणपत्र देण्यास बांधकाम विभागाची ‘ना’

अमरावती : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागात सध्या शिक्षक बदल्यांचे वारे वाहत आहेत. शिक्षक बदली प्रक्रियेतील संवर्ग-२ मध्ये येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना अंतराचे प्रमाणपत्र बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीने विहित मुदतीत सादर करणे अनिवार्य आहे. परंतु, शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात नसलेल्या कुठल्याही प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना व कोरोना संसर्गाचा हवाला देत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे आता शिक्षक बदली प्रक्रियेत नवा पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

प्राथमिक शिक्षक सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेतील संवर्ग-२ च्या शिक्षकांना बदलीकरिता अंतर प्रमाणपत्र २६ एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करून २८ एप्रिलपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे शिक्षण विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. परंतु, अंतर प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारच्या मार्गदर्शनक सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे सदरचे प्रमाणपत्र देण्यास अडचणी येत आहे. विशेष म्हणजे, वरील विषयाच्या अनुषंगाने बांधकाम विभागाशी पूर्व चर्चा होणे अपेक्षित होते, असेही या पत्रात बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

अंतर प्रमाणपत्रासाठी विभागीय कार्यालयात शिक्षक, कर्मचारी येत असल्याने कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यता आहे. अंतर प्रमाणपत्राचे ५०० ते १००० अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झाल्याचा अंदाज आहे. अशातच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या २२ एप्रिलच्या आदेशानुसार कार्यालयातील उपस्थितीही १५ टक्के करण्यात आली आहे. वरील कामास कालमर्यादा दिली असल्याने बांधकाम विभागाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या विभागाला प्रमाणपत्रे देणे शक्य होणार नसल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता शिक्षक बदलीतील संवर्ग-२ च्या शिक्षकांना अंतराचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी काय तोडगा काढतात, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

कोट

शिक्षक बदल्यासंदर्भातील अंतराचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत बांधकाम विभाग व शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये अंतराचे प्रमाणपत्र सहज देणे जेथे शक्य आहे, असे अर्ज निकाली काढले जातील व जेथे अडचण आहे, असे अर्ज शहानिशा करून निकाली काढण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत.

- अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी