महापालिका शाळांना आता नामांकित संस्थांचे ‘ब्रँडनेम’

खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी मोठी रांग लागते, तर महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळत नाहीत,

शिक्षण समिती अनुकूल : खासगी शाळांसोबत स्पर्धेसाठी प्रयोग
अमरावती : खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी मोठी रांग लागते, तर महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळत नाहीत, ही तफावत दूर करण्यासाठी आता काही नामांकित संस्थांकडे महापालिका शाळांचे पालकत्त्व देण्याची तयारी शिक्षण समितीने केली आहे. प्रसिध्द संस्थांचे ‘ब्रँडनेम’ देऊन त्या शाळा भरभराटीस आणण्याचे प्रथमिक धोरण आखले जात आहे.
महापालिकांच्या ६६ शाळा आहेत. या शाळांच्या इमारती अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असतानाही विद्यार्थी संख्या फारच कमी आहे. शहरात नामांकित संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी नगरसेवक दिनेश बूब यांनी महापालिका शाळांना काही नामांकित संस्थांचे पालकत्त्व देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीसमोर ठेवला. शिक्षण समिती सभापती अब्दुल रफीक यांनी हा प्रस्ताव महापालिका शाळांसाठी जीवनदायी ठरणारा असल्याने पुढच्या बैठकीत तो मान्य करण्याचे संकेत दिलेत. त्या अनुषंगाने स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीला गटनेता प्रकाश बनसोड, शिक्षण समिती सभापती अ. रफीक, शिवसेनेचे दिगंबर डहाके, दिनेश बूब आदी सदस्य उपस्थित होते. महापालिका शाळांमध्ये गतवर्षी ई-लर्निंग प्रणाली सुरु करुन काही शाळांना आॅक्सिजन देण्याचे काम करण्यात आले. परंतु महापालिका शाळांचा दर्जा सुधरवायचा असेल तर या शाळांवर नामांकित संस्थांचे ‘मॉनेटरिंग’ असल्यास व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल. शाळांना ‘ब्रँडनेम’ मिळाल्यास आपोआपच पालक खासगी शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेश न देता महापालिका शाळांमध्ये प्रवेशासाठी देण्यासाठी पुढे येणार, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
शिक्षण समितीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे तो सर्वसाधारण सभेपुढे चर्चेसाठी आणला जाईल, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संस्थांना केवळ सामाजिक कार्य म्हणून या शाळांचे उत्तरदायित्व करावे लागणार आहे. त्याकरिता महापालिका कोणताही खर्च करणार नाही. शिक्षणकार्यात रुची असणाऱ्या संस्थांनाच ही जबाबदारी सोपविली जाईल. महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारून विद्यार्थीसंख्या वाढविणे हाच यामागचा उद्देश आहे.

संस्थांना सोपविली
जाईल जबाबदारी
शहरात सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेल्या काही संस्थांना महापालिका शाळांचे पालकत्व देण्याचा विचार सुरु आहे. त्यानुसार शाळांवर नियंत्रण, अभ्यासक्रमाकडे लक्ष पुरविणे, शिक्षकांवर अभ्यासक्रमाची जबाबदारी टाकणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी करावयाचा उपाययोजना, विद्यार्थ्यांची संख्यावाढ, पाल्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणे आदी सुधारणांची जबाबदारी सोपविली जाण्याचे संकेत आहेत.

सामाजिक कार्यात अग्रणी असलेल्या संस्थांचे प्रस्ताव आल्यास प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांचे पालकत्त्व देण्याबाबत विचार करण्यास हरकत नाही. दरवर्षी लाखो रुपये शिक्षणावर खर्च होत असतानासुध्दा शाळांचा दर्जा अथवा शिक्षणात काहीही बदल होत नसल्याचे दिसून येते. गरीब, सामान्य कुटंबांतील विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून न्याय देता येईल.
- विलास इंगोले,
सभापती, स्थायी समिती.