निष्पक्षपणा महत्त्वाचा

पोलिसांनी बंदुकीतून डागलेल्या छर्ऱ्यांमुळे माहुलीतील दोघांच्या शरीराची अक्षरश: चाळणी झाली आहे.

दोघांच्या शरीराची चाळणी : डोके, छाती, पोटात डझनभर छर्रे
गणेश देशमुख अमरावती
पोलिसांनी बंदुकीतून डागलेल्या छर्ऱ्यांमुळे माहुलीतील दोघांच्या शरीराची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. ते दोघेही मृत्युशी झुंज देत आहेत. नि:शस्त्र माहुलीवासीयांवर चित्रपटात शोभावेत असे हे वार लख्मी गौतम यांच्या प्रमुख नेतृत्त्वातील पोलीस दलाने केलेत.
महाभारतकालीन संस्कृती आणि संतांच्या विचारवैभवाने ल्यालेल्या शालीन जिल्ह्यातील या भीतीदायक प्रकारानंतर अवघे समाजमन अस्वस्थ आहे.
माहुली या गावात २५ आॅगस्ट रोजी पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. खुनशी मानसिकतेतून डागावेत तसेच सामान्य आणि असाहाय नागरिकांवर पोलिसांनी छर्रे डागलेत. अवघा गाव ओरडून ओरडून या वेदना कथन करीत असताना मात्र आम्ही फायर केलेच नाही, असे साफ खोटे विधान पोलीस अधीक्षक लख्मी गौतम यांनी घटनेच्या दिवशी ताठ मानेने वारंवार केले. जसे लोकांना खोटे पाडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तसाच लोकनेते, दंडाधिकारी आणि मीडियालाही फसवी माहिती दिली.
माहुली गावात पोलिसांनी खेळलेला दहशतीचा हा खेळ एव्हाना लपूनच राहील, असा ग्रामीण पोलिसांचा कयास असावा. तथापि, रक्षक असलेल्या पोलिसांवर गुंडगिरीचे खुलेआम आरोप होऊ लागलेत, अवघा गाव पोलिसांनी माजविलेल्या दहशतीचे चित्रण जगासमोर करू लागला, त्यावेळी मात्र जिल्हा पोलीस दलाचे प्रमुख लख्मी गौतम नरमले. पोलिसांनी फायर केले, अशी कबुली त्यांनी घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी मीडियाला दिली. ती ही ज्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची तसदी घेतली त्यांनाच. इतक्या भयावह घटनेनंतर स्वत:हून पत्रपरिषद बोलविण्याचेही सौजन्यही त्यांनी दाखविले नाही. लोकमनातील संदिग्धता दूर करण्यासाठी, पोलिसांची भूमिका मांडण्यासाठी, अशी पत्रपरिषद घेण्याचा पायंडा तमाम वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी राज्यभर अनेकवेळा घालून दिला आहे.
ही तर परिसीमाच!
बळाचा वापर करण्याची कुठलीही गरज नसताना तो करण्यात आला. असा वापर करतानाचे नियम पाळण्यात आलेत काय, हा खरा खोलात शिरण्याचा मुद्दा आहे. पोलिसांना फारच निकड वाटल्यास प्रथम अश्रुधुराची नळकांडी उडविली जातात. हाती आलेल्या माहितीनुसार, माहुलीच्या घटनेत प्रथम बेसावध नागरिकांवर लाठीहल्ला करण्यात आला. त्याचा ना इशारा देण्यात आला, ना इरादा दर्शविण्यात आला. एकदा लाठीमार आरंभल्यानंतर अश्रुधुराची नळकांडी फोडण्याची गरज होती काय? जाणकारांच्या मते नाही. पण अश्रुधुराची नळकांडीही उडविली गेली. तीदेखील कालबाह्य झालेली. लाठीमार आणि अश्रुधुराची कारवाई केल्यावर 'शॉट फायर' करण्याची गरज उरावी काय, हा गंभीर प्रश्नही उपस्थित होतो. गावकरी सांगतात, सैरावैरा पळणाऱ्यांना पोलिसांनी पकडून पकडून खाली पाडले नि त्यांच्या छाताडावर बंदुका रोखल्या. डोक्यात, छातीत, पोटात छर्रे डागले. गावकऱ्यांचे हे आरोप खरे की, खोटे यावर खल होईल खरी; पण दंडाधिकारीय चौकशीत असा आरोप करणाऱ्या गावकऱ्यांच्या साक्षी नोंदविणे ही निकोप प्रशासन व्यवस्थेसाठीची गरज आहे. फायरींगचा एक साधा नियम सर्वांनाच परिचित आहे- कमरेखाली फायर करण्याचा. या घटनेतील गंभीर जखमींच्या डोक्यात, छातीत, पोटात छर्रे शिरले आहेत. गावकऱ्यांचा आरोप त्यामुळे वास्तवाकडे कलणारा वाटतो.
गावकऱ्यांनी केलेली जाळपोळ आणि हिंसा जशी कदापिही समर्थनीय ठरू शकणार नाही तसेच केवळ अधिकार प्राप्त झालेत म्हणून पोलिसांनी केलेला अधिकारातिरेकदेखील लोकशाहीला मान्य होणारा नाही. सामान्य माणूस आणि त्याचे अधिकार हाच या देशातील लोकशाहीचा कणा आहे. हा कणा मजबूत राखण्यासाठी दंडाधिकारीय चौकशीतील निष्पक्षपणा महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.