अमरावती - राज्य अथवा केंद्र सरकारने गवताळ कुरण संवर्धनाकडे सस्पेशल दुर्लक्ष चालविले आहे. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धनावर परिणाम होत असून, वनसंपदा देखील धोक्यात येत आहे. एकेकाळी भारतातील गवताळ प्रदेशाचे २४ टक्के क्षेत्र होते, आता जवळपास १५ टक्क्यावर आले आहे.
गवत कुरण संवर्धनाकडे वन विभाग, व्याघ्र प्रकल्प अथवा अन्य यंत्रणाकडून गांर्भियाने घेण्यात येत नाही. अलीकडे काही अभयारण्ये, बायोस्फीअर रिझर्व्हसारख्या संरक्षित क्षेत्रात फार कमी गवताळ प्रदेश येतात. मात्र गवताळ प्रदेशांना संरक्षित करणे आवश्यक असून अश्या परिसंस्थाच मानत नाही, ही मूळ समस्या आहे.
महाराष्ट्रातील गवताळ प्रदेश मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर, सातारा आणि पश्चिम घाटासह इतर ठिकाणी सलग नसलेले अधिवास आढळतात. गवताळ कुरणाचा विकास झाल्यास वन्यजीवांचे संवर्धन मोठ्या प्रमाणात करता येईल. अन्यथा भविष्यात वन्यजीवांचे अधिवास धोक्यात येतील, हे वास्तव आहे.
गवताळ प्रदेश लुप्त होणारी संपत्ती गवताळ प्रदेश ही सर्वात उत्पादक परिसंस्था आहेत, परंतु दुर्दैवाने त्यांचे संवर्धन आपण गंभीरपणे घेतलेले नाही. याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहेत, कोणाचेही नियंत्रण नाही आणि त्यांना कोणताही राजाश्रय नाही. ऑक्टोबर २०२० मध्ये बोटॅनिकल जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 'भारतातील गवतांची चेकलिस्ट' मध्ये गवताच्या प्रजातींची संख्या १,५०६ इतकी आहे.
गवताळ कुरण जैवविविधतेचा अधिवासलुप्तप्राय प्रजातींच्या संरक्षण करूनही गवताळ प्रदेशांच्या जंगल या व्याख्येतून संरक्षणाकडे कधीही लक्ष दिले गेले नाही, इंग्रजांनी उल्लेख केलेल्या या परिसंस्थांना ‘ओसाड जमीन’ म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहेत. अजूनही पडीक जमीन किंवा ओसाड जमीन म्हणून त्याकडे बघितले जाते. नवीन विकास योजनांमध्ये प्रथम प्राधान्य, शेतजमिनी, सिंचन प्रकल्प, उद्योग आणि वनीकरण कार्यांतर्गत वृक्ष लागवड यापलीकडे जैवविविधतेला आसरा व अधिवास देणाऱ्या परिसंस्था म्हणून त्याकडे पाहत नाही.
माळढोक पक्षी हा माळरानाचा सम्राट म्हटल्या जातो. मात्र, गवताळ कुरण संवर्धनाअभावी आता तो राज्यातून नामशेष झाला आहे. काळवीट, ससे, लांडगे, कोल्हे आदी प्राणी तसेच माळटिटवी, धावीक, हरियर आदी पक्षी देखील संकटात आहेत. आता देशात चित्ता आणला आहे. त्याच्या वाढीसाठी गवताळ प्रदेश असणे ही काळाची गरज आहे.- यादव तरटे पाटील, वन्यजीव अभ्यासक, अमरावती.