जात प्रमाणपत्र हवे; १२०० रुपये द्या!

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाप्रमाणेच तहसीलमध्ये सेतू केंद्रात दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे.

सेतू केंद्रात लूट : विद्यार्थ्यांची कुचंबणा, दलालांची साखळी
अमरावती : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाप्रमाणेच तहसीलमध्ये सेतू केंद्रात दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. प्रत्येक दाखला मिळण्याचा अवधी आणि दर निश्चित केले असतानाही येथे पाल्य तथा पालकांची प्रचंड लूट होत आहे. ३५-४० रुपयांच्या कास्ट सर्टीफिकेटसाठी तब्बल १००० ते १२०० रुपयांची मागणी केली जात असल्याने या लुटीला वरदहस्त कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विहित मुदतीत कुठलाही दाखला मिळत नसल्याने दलालांचे चांगलेच फावले आहे. एका तासात आणि एका दिवसात कुठलाही दाखला मिळवून देणारे बहाद्दर दलालांची साखळी येथे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे १५-२० दिवस एका दाखल्यावर स्वाक्षऱ्या न करणारे उपविभागीय अधिकारी या दलालांच्या माध्यमातून केलेल्या दाखल्यांवर विनासायास कशा स्वाक्षऱ्या करतात, हा समजण्यापलीकडील मुद्दा आहे.
सध्या सर्वत्र प्रवेश प्रक्रियेची धूम असल्याने विद्यार्थ्यांचे तहसील परिवसरात विविध दाखले काढण्यासाठी तोबागर्दी आहे. नेमक्या परिसरात विविध दाखल काढण्यासाठी तोबा गर्दी आहे. नेमक्या याच गर्दीचा गैरफायदा घेण्यासाठी दलालही सज्ज आहेत. दोनशे ते दोन हजार रुपये द्या. अर्ध्या एक तासात प्रमाणपत्र मिळेल. सेतू सुविधा केंद्रातील ही अघोषित योजना अद्यापही सुरूच आहे. सेतू केंद्र दलालमुक्त करण्यात जिल्हाधिकारी तसेच महसूल यंत्रणेला यश आलेले नाही. परिणामी सर्व सामान्यांची लूट अन् असुविधा आजही कायम आहेत. सेतू केंद्रातून रहिवासी दाखला, उत्पन्न, नॉन क्रिमिलेअर जात प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व आदी प्रमाणपत्रे निघतात. केंद्रातील अपुरी यंत्रणा, मदत व मार्गदर्शनाचा अभाव आणि दलालांचा वापर यामुळे सर्वसामान्यांची तारांबळ उडत आहे. चकरा मारण्याची कटकट व नाहक त्रास नको, म्हणून अनेक पालक, विद्यार्थी या दलालांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. (प्रतिनिधी)

समन्वयच नाही
जातीचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर, अधिवास, उत्पन्न, महिला आरक्षण, एसईसी बॅच, प्रतिज्ञापत्र, ७/१२ व ८ अ साठी महा-ई सेवा केंद्र आणि अमरावती तहसील कार्यालयात वेगवेगळे दर आणि दाखले मिळण्याचा कालावधीत मोठी तफावत आहे. महा-ई सेवा केंद्रामधील फलकामध्ये जातीच्या दाखल्यासाठी १५ दिवस लागतात, असे नमूद आहे. त्याचवेळी या तहसील कार्यालयात हाच कालावधी २१ दिवसांचा आहे.

नियंत्रण कुणाचे ?
तहसील परिसर व शहरात उत्पन्न असलेल्या या महा ई-सेवा केंद्रावर नियंत्रण कुणाचे, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. खासगी व्यक्तींना सेतू चालविण्यास दिल्याने आपली जबाबदारी संपली, अशा आविर्भावात महसूल अधिकारी हात वर करतात. त्यामुळे सेतूमधील लुटीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच अंकुश राखावा, अशी मागणी होत आहे.

एसडीओंच्या नावे लूट
साहेब खूप बिझी आहेत. प्रमाणपत्रावर स्वाक्षऱ्या करतात. साहेब, सुटीवर आहेत, असे नानाविध युक्त्या लढवून चक्क एसडीओंच्या नावावर ही खुलेआम लूट सुरू आहे. आता तर प्रवेशाचे दिवस असल्याने सेतू धारकांना विद्यार्थी तथा पालकांची निकड हेरली आहे. थोडी दयावया केल्यास थेट २०० ते ५०० रुपयांची मागणी केली जाते. तुमचे काम अडले आहे. म्हणून करुन देतो, असे बतावणी करुन हा गोरखधंदा सुरू आहे.

गरजू व्यक्तींच्या शोधात दलाल
आरटीओच्या प्रवेशद्वारातून आत शिरलेल्या दलालांचा मुक्त संचार अनुभवायला मिळतो. तुम्ही कुठल्या कामानिमित्त जा, साहेब काय काढायचे आहे, हा प्रश्न हमखास ठेवलेलाच. काहीही नाही म्हटले तरी तो दलाल थोडा पाठलाग करेलच. नेमकी तीच परिस्थिती आता अमरावती तहसील कार्यालयाभोवती दिसून येते. दिवसागणित येथे नानाविध प्रमाणपत्रांचे रेट आहेत. किंबहुना त्यात घासाघीसही केली जाते. जून, जुलै ही दोन महिने शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण असतात. प्रवेशप्रक्रियेसाठी अव्वाच्या सव्वाच्या रक्कम देऊनही एका दिवसात प्रसंगी एका तासात प्रमाणपत्र हवी असलेली व्यक्ती शोधायची अन् त्यांना लुबडायचे, हा गोरखधंदा बिनबोभाटपणे सुरू आहे.

जुन्या दरफलकावर नवे भाव
महा ई-सेवा केंद्रामध्ये कोणते प्रमाणपत्र मिळवण्यास किती दिवस लागतील, किती रुपये लागतील, असा फलक लागला असला तरी त्वरित पाहिजे असल्यास अतिरिक्त रक्कम उकळली जात आहे. विचारणा केल्यास ते दरफलक जुने असल्याची बतावणी केली जाते. बऱ्याच महा-ई-सेवा केंद्रात रक्कम देण्या-घेण्याचा व्यवहार महिलेकडे असल्याने काही विचारण्याचीही सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे मुकाटपणे सेतू केंद्रधारकांनी तोंडातून काढलेली रक्कम द्यावी लागते. १५ ते ५० रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांसाठी २०० ते ५०० रुपये उकळल्या जातात.

जात प्रमाणपत्र अवघ्या चार दिवसांत दिले जाते. नागरिकांनी सेतुमधूनच प्रमाणपत्र घेऊन जावे. माझ्या कार्यकाळात एजन्टगिरीला चाप बसला आहे. तरीही सोमवारी या प्रकाराची माहिती घेतो.
- प्रवीण ठाकरे, उपविभागीय अधिकारी